मुंबई : राज्यातील कारागृहांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाईपर्यंत केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार कैद्यांचे लसीकरण करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली. केंद्राच्या नव्या नियमावलीनुसार आधार वा अन्य महत्त्वाची ओळखपत्रे नसलेल्या कै द्यांची कै दी क्रमांकाच्या आधारे लसीकरण करणे शक्य आहे. त्याचवेळी कारागृहांतील डॉक्टर व अन्य वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे किती, किती पदे भरली, किती रिक्त आहेत याचा तपशील पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. करोनाच्या पाश्र्वाभूमीवर कारागृहांतील स्थितीची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.
