वर्सोवा-वांद्रे सागरी प्रकल्पाचा शंभर टक्के खर्च सरकारच करणार राज्य सरकारने वर्सोवा-वांद्रे हा साडेसात हजार कोटी रुपयांचा सागरी मार्ग प्रकल्प कर्ज उभारून बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) ही संकल्पना बाजूला ठेवून या प्रकल्पाचा शंभर टक्के खर्च सरकार करणार असल्याने टोलवसुलीतील खासगी उद्योगांच्या मक्तेदारीला लगाम बसणार आहे. वांद्रे-वरळी हा मुंबईतील सागरी प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर खासगीकरणातून बांधण्यात आला. अशा प्रकल्पांमध्ये खासगी उद्योजक आर्थिक गंतवणूक करतात आणि टोलच्या माध्यमातून ती रक्कम वसूल केली जाते. त्यानुसार वांद्रे-वरळी सागरी मार्गावर २०५२ पर्यंत टोल वसूल करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यातील अशा अनेक रस्ते प्रकल्पांत आर्थिक गुंतवणूक केलेल्या उद्योगांना २५-३० वर्षांपर्यंत टोलवसुलीचे कंत्राट दिले जाते. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वसूल झाला तरी, टोल आकारणी सुरूच राहते. त्यामुळे वाहनधारकांची ही लूट असल्याची भावना वाढीस लागली. त्यातून टोल बंद करण्याची मागणी होऊ लागली. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपनेही टोलमुक्त महाराष्ट्र करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यासाठी सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने काही मार्गावरील टोल बंद केले आणि काही मार्गावर लहान वाहनांना टोलमधून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने मुंबईच्या पश्चिम भागातील वाहतूक व्यवस्था गतिमान व सुलभ करण्यासाठी वर्सोवा-वांद्रे सागरी मार्गाच्या कामास सुरुवात करण्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. वर्सोवा-वांद्रे हा मूळ ९.६० कि.मी. लांबीचा मार्ग आहे, परंतु जोड रस्ते धरून त्याची १७ किलोमीटर लांबी होणार आहे. साडेसात हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आहे. बीओटी ऐवजी ईपीसी (इंजिनीअरिंग प्रोक्युरमेंट अ‍ॅंड कन्स्ट्रक्शन) या तत्त्वावर हा प्रकल्प बांधण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचा शंभर टक्के खर्च सरकार करणार आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) उद्योजक म्हणून घोषित केले आहे. एमएसआरडीसी कर्ज उभे करणार आहे. कंत्राटदाराला शंभर टक्के रक्कम देऊन प्रकल्पाचे काम करून घेतले जाणार आहे. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले की, कंत्राटदाराचा काही संबंध राहणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. बीओटी तत्त्वावरील रस्ते प्रकल्पावर खासगी उद्योगांना दिलेले टोलवसुलीचे कंत्राट सहसा रद्द करता येत नाही. त्यातून न्यायालयीन वाद उद्भवतात. राज्य सरकारने ईपीसी तत्त्वावर वर्सोवा-वांद्रे सागरी मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेऊन, रस्ते प्रकल्पातील खासगी उद्योगांची टोलवसुलीची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याची सुरुवात केली आहे, याकडे या अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. दर दोन वर्षांनी कंत्राटदार बदलणार रस्ते प्रकल्पात खासगी उद्योगांची गुंतवणूक असेल तर ती वसूल करण्यासाठी २५-३० वर्षांपर्यंत टोल आकारण्याची मुदत दिली जाते. ईपीसी तत्त्वावरील प्रकल्पावर झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी एमएसआरडीसी टोल आकारणी करणार आहे. एमएसआरडीसीच्या वतीने टोलवसुलीसाठी निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून कंत्राटदार नेमला जाईल. मात्र त्याची मुदत जास्तीत जास्त तीन वर्षे राहील. दर तीन वर्षांनी टोल वसूल करणारा कंत्रादार बदलला जाईल.
