२० वर्षे रखडलेल्या योजनेवर नवा विकासक नियुक्त होणार गेल्या २० वर्षांपासून अधिक काळ रखडलेल्या विक्रोळी पश्चिमेतील नऊ एकर भूखंडावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अखेर प्राधिकरणाने रद्द केली आहे. विकासक मे. अभिनी डेव्हलपर्स यांना काढून टाकण्यात आल्याचा आदेश प्राधिकरणाने गेल्या मंगळवारी जारी केला. आता तब्बल दोन हजार झोपडीवासीयांना नवा विकासक नियुक्त करणे शक्य होणार आहे. विरोधी पक्षात असताना विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला होता. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही ही योजना रद्द होण्यास तीन वर्षे लागली. विक्रोळी पश्चिमेतील महापालिकेच्या मालकीच्या भूखंडावर झोपुवासीयांच्या १६ गृहनिर्माण संस्था होत्या. या संस्थांनी सागर नगर झोपु गृहनिर्माण संस्था महासंघ स्थापन केला होता. झोपडपट्टी सुधार योजनेनुसार पालिकेने १९९६ मध्ये या योजनेस मंजुरी दिली होती. त्यानंतर ही योजना झोपु योजनेत हस्तांतरित करण्यात आली. २००३ मध्ये परिशिष्ट दोन जारी करण्यात आले. या योजनेसाठी २००४ तसेच २०११ मध्ये पुनर्रचित अभिन्यास जारी करण्यात आला. त्यानुसार पुनर्वसनाच्या दहा इमारती, एक संमिश्र इमारत आणि आठ विक्री करावयाच्या इमारतींना मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु झोपुवासीयांचे पुनर्वसन करण्याऐवजी विकासक अभिनी डेव्हलपर्स यांनी विक्री करावयाच्या टॉवरची पहिल्यांदा उभारणी केली. या वेळी काम सुरू करण्यासाठी देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याबद्दल महाराष्ट्र नगररचना कायद्यानुसार कारवाईही करण्यात आली. एक कोटींचा दंड विकासकाकडून आकारण्यात आला. त्यानंतरही ही योजना आकार घेऊ शकली नाही. त्यामुळे महासंघाने उच्चस्तरीय समितीकडे तक्रार दाखल केली. समितीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी अखेर झोपु योजनेत काहीच प्रगती नसल्यामुळे झोपु कायद्यातील १३ (२) अन्वये विकासकाला काढण्यात का येऊ नये, याबाबत नोटीस बजावण्यात आली. या प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. विकासक गरोडिया यांच्या वतीने अ‍ॅड्. आशा नायर तर महासंघाच्या वतीने चौरंगी बिल्डर्सचे अतुल शिरोडकर यांनी बाजू मांडली. आपण जाणूनबुजून विलंब केलेले नाही. वेळोवेळी झालेला न्यायालयीन हस्तक्षेप तसेच झोपुवासीयांच्या तक्रारींमुळे विलंब झाल्याचा दावा केला. झोपुवासीयांच्या घराचे क्षेत्रफळ २२५ वरून २६९ चौरस फूट करणे तसेच नवी कटऑफ तारीख यांमुळे विलंब झाल्याचा दावाही केला. परंतु तो अमान्य करीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा हवाला देत ही विकासकाची नियुक्ती रद्द केली. आता झोपुवासीयांना नवा विकासक नेमता येणार आहे. झोपु योजनेस मान्यता मिळाल्यापासून २० वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. २००३ च्या करारानुसार तीन वर्षांत झोपु योजना पूर्ण होणे आवश्यक होते. पुनर्रचित कालावधीनंतर २००७ मध्ये पहिला टप्प व २०१० मध्ये संपूर्ण योजना पूर्ण करणे बंधनकारक होते. परंतु २०१३ पर्यंत एकाही झोपुवासीयांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपु प्राधिकरण नुसती बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. योजना वेळेत पूर्ण होत आहे किंवा नाही हे पाहणे प्राधिकरणाचे काम आहे - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपु प्राधिकरण
