पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर एकदा परवानगी नाकारण्यात आली असली तरी डहाणूजवळ वाढवण येथे खोल समुद्रात बंदर उभारण्याचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्णय भूसंपादन किंवा पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दय़ावर पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. डहाणू तालुका हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तालुक्यात कोणत्याही पर्यावरण विषयक बाबींच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या डहाणू प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी १९९९ मध्ये पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरच डहाणू प्राधिकरणाने वाढवण बंदराला परवानगी नाकारली होती. पर्यावरणाचा मुद्दा येऊ नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने खोल समुद्रात हे बंदर बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. किनाऱ्यापासून साडेचार नॉटिकल अंतरात हे बंदर बांधण्यात येईल. परंतु बंदरातून मालाची ने-आण करण्याकरिता रस्ते व अन्य पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता भूसंपादन करावे लागणार आहे. ही सारी प्रक्रिया किचकट असून, पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर सहजासहजी परवानग्या मिळणे सोपे नाही. कमीत कमी भूसंपादन करावे लागेल या दृष्टीने नियोजन करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष शर्मा यांनी सांगितले. पर्यावरणाशी साऱ्या मुद्दय़ांचे पालन केले जाईल, असेही शर्मा यांनी सांगितले. १९९९ मधील बंदराचे आराखडे आणि आताचे नियोजन यात बराच फरक असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु, मोठी जहाजे बंदरात आल्यास त्याचा पर्यावरणावर परिणाम होईल, अशी भीती स्थानिक मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे. चिकूच्या बागांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. केंद्र आणि राज्य सरकारला डहाणू प्राधिकरणासमोर भक्कमपणे बाजू मांडावी लागणार आहे.
