प्रसाद रावकर prasadraokar@gmail.com मुंबई महापालिकेचे आयुक्त दरवर्षी नित्यनियमाने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात स्थायी समिती अध्यक्षांना आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करतात. स्थायी समितीत त्यावर ऊहापोह होतो आणि अखेर मंजुरी देऊन अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात मांडला जातो. स्थायी समितीत सदस्यांकडून, तर सभागृहात समस्त नगरसेवकांकडून आपापल्या भागातील कामांची जंत्री मांडली जाते. नगरसेवकांच्या या विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात फेरफार करून काही निधी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापौरांना दिला जातो. पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बदल करण्याचे अधिकार पालिका अधिनियम १८८८ मधील काही कलमान्वये सभागृह आणि स्थायी समितीला आहेत. पण नगरसेवकांना निधी देण्याबाबत नियमांमध्ये स्पष्टता नाही. अर्थसंकल्पात बदल करण्याच्या नियमाचा आधार घेऊन नगरसेवकांना निधी देण्याची प्रथा-परंपरा पडली आहे. पुढील वर्षी मुंबई महापालिकेची निवडणूक होत आहेत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर विकास निधी मिळावा अशी नगरसेवकांची आग्रही मागणी होती. पण त्यावर विरजण पडले आहे. विकास निधीवरून सुरू असलेले राजकारण त्याला कारणीभूत ठरले आहे. आयुक्तांनी यंदा स्थायी समिती अध्यक्षांना ६५० कोटी रुपये विकास निधी दिला. प्रथा-परंपरेनुसार स्थायी समिती अध्यक्ष प्रत्येक नगरसेवकाला एक कोटी रुपये नगरसेवक निधी आणि उर्वरित रक्कम राजकीय पक्षांना संख्याबळानुसार वाटप करतात. सत्ताधाऱ्यांकडून विरोधकांना निधीच्या बाबतीत सापत्न वागणूक देण्याचे प्रकार पूर्वीपासूनच सुरू आहेत. पूर्वी शिवसेना-भाजपची युती असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादीचे पारडे हलके राहात होते. राज्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यामुळे हे वर्ष मात्र त्याला अपवाद ठरले. मुंबई महापाालिकेत शिवसेनेचे ९७, भाजपचे ८३, काँग्रेसचे २९, राष्ट्रवादीचे आठ, समाजवादीचे सहा, मनसेचे एक, तर एमआयएमचे दोन असे संख्याबळ आहे. विकास निधीचे वाटप करताना स्थायी समिती अध्यक्षांनी भाजपच्या पारडय़ात ६० कोटी रुपये, तर काँग्रेसच्या झोळळीत ९० कोटी रुपये विकास निधी टाकल्याची बातमी शुक्रवारी वाऱ्याच्या वेगाने पसरली आणि गोंधळ उडाला. भाजपने नाराजीचा सूर आळवत स्थायी समिती अध्यक्षांविरोधात गळा काढायला सुरुवात केली, तर स्थायी समिती अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या भाषेत धमकीवजा इशारा देत शड्ड ठोकले. नगरसेवकांना आपल्या प्रभागांमधील मतदारांसाठी काही कामे करायची असतात. ही कामे करण्यासाठी नगरसेवकांना सतत प्रशासनासमोर याचना करावी लागू नये म्हणून ही विकास निधीची व्यवस्था. त्याला पालिका अधिनियमात ठोस असा आधार नाही. वस्ती, झोपडपट्टय़ांमधील पाऊल वाटांची दुरुस्ती, शौचालयांची दुरुस्ती, पदपथांची दुरुस्ती, फरसबंदी, एखाद्या ठिकाणी बाकडय़ांचा पुरवठा करणे, सुशोभित कुंडय़ा उपलब्ध करणे अशा स्वरूपाची छोटी-मोठी कामे नगरसेवक या निधीच्या माध्यमातून करीत असतात. थोडक्यात आपण कामे करतो हे मतदारांच्या मनावर बिंबविण्याचा त्यातून प्रयत्न असतो. या कामांवर कोणाचेच लक्ष नसते. परिणामी, सुमार दर्जाच्या कामामुळे काही दिवसातच ‘जैसे थे’ परिस्थिती होते. त्यामुळे खर्च केलेला निधीही वाया जातो. केवळ कार्यपूर्तीचे फलक झळकवून त्याचे श्रेय मिळविण्याचा खटाटोप होतो इतकेच. करदात्या मुंबईकरांनी कराच्या रूपात पालिकेच्या तिजोरीत जमा केलेल्या रकमेतूनच नगरसेवकांना हा निधी उपलब्ध केला जातो. म्हणजे नावाला जरी हा नगरसेवक निधी असला तरी ते पैसे मात्र मुंबईकरांचेत. त्यामुळे या निधीतून केलेल्या कामाचे श्रेय कुणी लाटण्याची गरजच नाही. उलटपक्षी या निधीतून सुमार दर्जाची कामे झाल्यानंतर मुंबईकरांनी संबंधित नगरसेवक, कंत्राटदार आणि पालिका अधिकारी यांना जाब विचारायला हवा. पण आजतागायत तसे कधीच झालेले नाही. गेल्या आठवडय़ात विकासनिधीच्या वाटपावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मागील वर्षी स्थायी समिती अध्यक्षांनी आपल्या प्रभागातील कामांसाठी ३० कोटी रुपये विकासनिधी घेतल्याचा आरोप वारंवार भाजपकडून केला जात आहे. एकाच प्रभागात इतका विकास निधी कसा काय वापरता येईल आणि इतर प्रभागांतील मतदारांना या सुविधा का नाहीत, असा भाजपचा प्रश्न आहे. पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला हे आयते कोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे अगदी निवडणुकीतही या मुद्दय़ावरून भाजप शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न नक्कीच करणार. म्हणजे आता हा निधी राजकारणाचा केंद्रबिंदू ठरण्याच्या बेतात आहे. या निधीतून सुमार दर्जाची कामे होणार असतील तर त्याचा विचार होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण ही रक्कम थोडीथोडकी नाही. नगरसेवकांनी सुचविली म्हणून कामे करणे योग्य नाही. खरच त्या कामांची गरज आहे का याचीही पडताळणी होणे गरजेचे आहे. नगरसेवक निधीतून केलेल्या कामांवर लोकसहभागातून करडी नजर ठेवण्याचीही तितकीच गरज आज निर्माण झाली आहे. केवळ श्रेयाचे धनी होण्यासाठी निधीचा अपव्यय करणे हे कदापि योग्य नाही. करोनामुळे निर्माण परिस्थितीत पालिकेचे उत्पन्न घसरले आहे. करोनाविषयक कामांवर मोठा निधी खर्च झाला आहे आणि भविष्यात किती निधी खर्च होईल हे सांगता येत नाही. एकीकडे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत नगरसेवक घसा कोरडा होईपर्यंत ओरडत आहेत, तर दुसरीकडे विकास निधीसाठी हट्ट करीत आहेत. ही दुपट्टी भूमिका आहे. करोनाकाळात प्रशासनाच्या पाठीशी नगरसेवकांनी खंबीरपणे उभे राहायला हवे होते. आपल्या प्रभागाऐवजी संपूर्ण मुंबईचा त्यांनी विचार करायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. करोना काळात बेरोजगार आणि बेघर व्यक्ती उपाशी राहू नये म्हणून प्रशासनाने अन्नपदार्थ पाकिटांचे वाटप केले. तर गरज नसतानाही आपल्या प्रभागातील नागरिकांना पालिकेकडून फुटकात जेवण मिळावे यासाठी काही नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या मागे तगादा लावला होता. त्यामुळे अन्नपदार्थ वाटपासाठी मोठा खर्च सोसावा लागला. करोना काळात नगरसेवक निधी खर्च होऊ शकणार नाही हे लक्षात घेऊन मतदारांना सॅनिटायझर, मुखपट्टी, हातमोजे वितरित करण्यासाठी तो खर्च करावा असा हट्ट धरण्यात आला होता. मुळात सामाजिक बांधिलकी लक्षात घेऊन नगरसेवकांनी आपला हा निधी प्रशासनाकडे सुपूर्द करायला हवा होता. पण तसे करण्याचे औदार्य एकाही नगरसेवकाने दाखविले नाही. आता ही मंडळी मागील वर्षांच्या निधीला मुदतवाढ मिळावी यासाठी हट्ट धरून बसली आहेत. आयुक्त यावर कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. राजकारण करुन नगरसेवक निधी मिळविण्यासाठी खटाटोप सुरू आहे. पण या निधीतून निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्यास मतदारांनी राजकीय पक्षांना निवडणुकीत धडा शिकवायला. तरच हे प्रकार थांबतील आणि निधीचा अपव्ययही टळेल.
