पश्चिम रेल्वेचा प्रस्ताव; दंड भरण्यासाठी डेबिट कार्ड किंवा अन्य पर्यायांचा विचार सुशांत मोरे, मुंबई वाहतूक नियमभंगाबद्दल वाहनचालकांवर बजावल्या जाणाऱ्या ‘ई-चलन’च्या धर्तीवर रेल्वे प्रवासादरम्यान विविध नियम मोडणाऱ्या प्रवाशांना ‘ई-दंड’ करून रेल्वे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्याचा पश्चिम रेल्वेचा विचार आहे. ई-चलनअंतर्गत सध्या कोटय़वधीची दंडाची रक्कम नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडे थकीत आहे. हा अनुभव पाहता रेल्वेच्या ई-दंडची अवस्थाही कारवाई नाही आणि दंडवसुलीही नाही अशी होणार का, असा प्रश्न आहे. अजामीनपात्र अशा गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये नियम मोडणाऱ्या प्रवाशाला रेल्वे न्यायालयात हजर करावे लागते. त्यात रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संपूर्ण दिवस वाया जातो. यातून सुटका व्हावी, यासाठी रेल्वे स्थानकातच तात्काळ ई-दंड भरण्याची सुविधा देण्याचा पश्चिम रेल्वेचा विचार आहे. ई-दंडासाठी डेबिट कार्ड किंवा अन्य पर्यायांचाही विचार केला जात आहे. मात्र त्यासाठीच्या प्रस्तावाला रेल्वे न्यायालय आणि रेल्वे मंडळाची मंजुरी आवश्यक असून त्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. रेल्वे प्रवासादरम्यान रूळ ओलांडणे, महिला किंवा अपंगांच्या डब्यात प्रवेश करणे, लोकल प्रवासात स्टंट करणे, मालडब्यात प्रवेश करणे इत्यादी गुन्हे केल्यास त्यांना रेल्वे सुरक्षा दलाकडून अटक केली जाते. त्यानंतर नियम मोडणाऱ्या प्रवाशाला सुरक्षा दलाच्या कार्यालयात नेऊन त्याची सर्व माहिती नोंदविली जाते. हे सोपस्कार होताच जवळच्या रेल्वे न्यायालयात हजर करावे लागते. या न्यायालयांवर सध्या कामाचा खूपच ताण आहे. त्यामुळे सुनावणीसाठी बराच काळ तिष्ठत राहावे लागते. कधीकधी यात संपूर्ण दिवसही जातो. एखादा प्रवासी तात्काळ दंड भरण्यास तयार असला, तरीही त्याला या सर्वच प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यामुळे प्रवाशांचाही बराच वेळ वाया जातो. रेल्वे स्थानकात पान खाऊन थुंकणे, सिगारेट ओढताना पकडले जाणे व अस्वच्छता करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे सुरक्षा दलाकडून तात्काळ दंड केला जातो. त्यासाठी रेल्वे न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. परंतु रूळ ओलांडणे, महिला किंवा अपंगांच्या डब्यात प्रवेश करणे यासह अन्य काही अजामीनपात्र गुन्ह्य़ांसाठी न्यायालयात हजर करावे लागते. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडूनही दंड आकारणी होत असल्याने सुरक्षा दलामार्फतच स्थानकात ई-दंड आकारणी केली जावी, अशा प्रस्तावावर काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याचा वेळ वाचेल. अर्थात, एखादी गंभीर बाब आढळल्यास त्याला मात्र न्यायालयात नेण्यात येईल, असेही रेल्वेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दंडवसुलीत पारदर्शकता येणार सध्या पश्चिम रेल्वेवर अंधेरी व मुंबई सेन्ट्रल येथेच रेल्वे न्यायालय आहे. त्यामुळे या दोन्ही न्यायालयांत विविध गुन्ह्य़ांखाली अटक करून आणलेल्या आरोपींची भली मोठी रांग असते. ई-दंड अमलात आल्यास डेबिट कार्ड किंवा मार्गाचा विचार होऊ शकतो. रेल्वेच्या एका ठरावीक खात्यात हा दंड जाईल, याप्रमाणे नियोजन करण्याचा विचार आहे. ई-दंड आकारणीचा रेल्वे सुरक्षा दलाकडूनही गैरफायदा घेता कामा नये, यासाठीही कठोर नियमांचा विचार होत असल्याचे सांगितले. गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे रूळ ओलांडणे, महिला किंवा अपंगांच्या डब्यात प्रवेश करणे, लोकल प्रवासात स्टंट करणे, मालडब्यात प्रवेश करणे.
