हकीम समितीने केलेल्या शिफारशीत सुधारणा करीत सरकारने किमान रिक्षाभाडे १४ व टॅक्सीभाडे १८ रुपये लागू करण्याचा शासननिर्णय काढला. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात रिक्षासाठी १५ रुपये तर टॅक्सीसाठी १९ रुपये भाडे ठरवण्यात आले. प्रवाशांवर हा एक रुपयाचा भरुदड कशाच्या आधारे टाकला, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला केला. या मुद्दय़ावर सरकारला भूमिका मांडता येऊ शकली नाही तर भाडेवाढ निश्चिती प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवावी लागेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.राज्य सरकारने २० जून रोजी रिक्षा-टॅक्सींचे भाडे २ रुपयांनी वाढविण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई ग्राहक पंचायतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. त्यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी हकीम समितीने केलेल्या शिफारशींना आणि त्या शिफारशी सरकारने स्वीकारण्याच्या निर्णयाला मुख्य आव्हान असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र हे शासनधोरण असल्याचे आणि मोटार परिवहन कायद्याने राज्य सरकारला काही अधिकार दिले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर हकीम समितीच्या शिफारशीनुसार रिक्षाचे किमान भाडे हे १५ रुपये, तर टॅक्सीचे किमान भाडे हे १९ रुपये होते. शासनाने त्यात प्रत्येकी एक रुपये कपात करून रिक्षाचे १४, तर टॅक्सीचे १८ रुपये असे भाडे निश्चित करून २८ सप्टेंबर २०१२ रोजी तसा शासननिर्णय काढला आणि सर्व आरटीओ कार्यालयांत पाठवून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले. परंतु त्यानंतर टॅक्सी-रिक्षा मालक-चालक संघटनांनी संपाची धमकी दिल्यावर शासनाने दोन्ही भाडय़ांमध्ये प्रत्येकी एक रुपयांची वाढ केली. मात्र त्याबाबतचा शासननिर्णय काढला नाही. त्यामुळे गेली दोन वर्षे बेकायदा भाडे आकारले जात असल्याचा आरोप करीत वारुंजीकर यांनी शासननिर्णय आणि प्रत्यक्ष आकारल्या जाणाऱ्या भाडय़ातील तफावत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ही चूक केवळ भाडय़ाच्याच नव्हे, तर किलोमीटरच्या बाबतीतसुद्धा करण्यात आली असल्याचे वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने त्याबाबत महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्याकडे विचारणा केली. तसेच ही तफावत लक्षात घेता प्रस्तावित भाडेवाढही चुकीच्या आकडेवाडीवर आधारित असल्याचे नमूद करीत रिक्षा भाडेवाढ १५ आणि टॅक्सी भाडेवाढ १९ रुपये नेमकी कशाच्या आधारे केली, याचा खुलासा करण्यास सांगितले. त्यावर शासननिर्णय आणि प्रत्यक्ष भाडे यात तफावत असल्याचे खंबाटा यांनी मान्य केले. तसेच याबाबत आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे सांगत त्याची माहिती घेऊन प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याची हमी दिली. त्यांचे म्हणणे मान्य करीत न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रस्तावित २ रुपयांची भाडेवाढ पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे.
