News Flash

राज्यातील पवनऊर्जा कंपन्यांना कोटय़वधींचा लाभ

महाराष्ट्रात आठ - दहा वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या पवनचक्क्यांची राज्यातील वीजग्राहकांच्या हक्काची सुमारे २०० मेगावॉट वीज ‘मुक्तप्रवेश’ (ओपन अ‍ॅक्सेस) धोरणांतर्गत उद्योगांना देण्याचा पवनऊर्जा कंपन्यांचा मार्ग मोकळा

| January 15, 2013 02:48 am

महाराष्ट्रात आठ – दहा वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या पवनचक्क्यांची राज्यातील वीजग्राहकांच्या हक्काची सुमारे २०० मेगावॉट वीज ‘मुक्तप्रवेश’ (ओपन अ‍ॅक्सेस) धोरणांतर्गत उद्योगांना देण्याचा पवनऊर्जा कंपन्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वीज आयोगाने याबाबत अंतिम आदेश देत पवनऊर्जा कंपन्यांना अनेक सवलती दिल्या असून त्यांचा फटका मात्र राज्यातील सामान्य वीजग्राहकांना बसण्याची चिन्हे आहेत.
पवनऊर्जा कंपन्यांना ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’ अंतर्गत उद्योगांना वीज देण्यास मुभा, दर १५ मिनिटांनी वीजनिर्मिती आणि वापराचा हिशेब देण्यातून सूट, वाट्टेल तेव्हा वीज ग्रीडमध्ये टाकण्याची व त्या मोबदल्यात वाट्टेल तेव्हा घेण्याची मुभा अशा सवलतींचा वर्षांव वीज आयोगाने पवनऊर्जा कंपन्यांवर केला आहे.
पवनचक्क्यांच्या मालकांनी दरवर्षी १९ ते २४ टक्क्यांच्या घसघशीत नफ्यासह भांडवली गुंतवणूकही सोडवून घेतली. राज्यातील वीजग्राहकांनी विशेष जादा दर देऊन ही वीज घेतली. त्यामुळे आता या पवनचक्क्यांच्या विजेवर राज्यातील वीजग्राहकांचा अधिकार आहे. त्यांना ती सवलतीत मिळायला हवी. पण आता ‘महावितरण’ला अडीच रुपये प्रति युनिट या दराने विकली जाणारी ही पवनऊर्जा सुमारे पाच रुपये प्रतियुनिट या दराने उद्योगांना विकली जाईल. त्यातून पवनऊर्जा कंपन्यांना सुमारे २५० कोटी रुपयांचा अनाठायी लाभ होईल व राज्यातील ग्राहकांसाठी मात्र पर्यायी विजेची तरतूद करावी लागेल. अर्थात ती महाग असेल व त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल.

या शिवाय पवनऊर्जा कंपन्यांना वाट्टेल तेव्हा वीज ग्रीडमध्ये टाकण्याची आणि गरज असेल तेव्हा ग्रीडमधून वापरण्याची मुभा (विजेचे बँकिंग) देण्यात आली आहे. पवनचक्क्यांमधून कमाल वीजनिर्मिती मे ते सप्टेंबर या कालावधीत होत असते. परिणामी पावसाळय़ात विजेची फारशी गरज नसताना त्यांच्याकडून ग्रीडमध्ये वीज येईल. (व महावितरणला ती नको असतानाही स्वीकारावीच लागेल.) त्या मोबदल्यात राज्यातील वीज मागणी जास्त असताना (आणि महावितरणकडे फारशी वीज नसतानाही) ते वीज ग्रीडमधून काढून घेतील. त्यामुळे राज्यातील ग्राहकांसाठी आयत्यावेळी बाजारातून महाग वीज घ्यावी लागेल. वीज आयोगाच्या आदेशामुळे राज्याच्या ग्रीड संतुलनातही गोंधळ उडणार आहे. ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’मध्ये गेल्यानंतर एखादा बडा ग्राहक आकस्मात पुन्हा राज्याच्या ग्रीडमधून वीज घेऊ शकेल. त्यामुळे त्याला वीज देण्यासाठी विजेची तरतूद ‘महावितरण’ला करावी लागेल. त्याचा फटका महाग वीज खरेदी वा जादा भारनियमनाच्या रूपात बसू शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2013 2:48 am

Web Title: wind energy company running under huge profit
Next Stories
1 पुणे बॉम्बस्फोटप्रकरणी आणखी एकाला अटक
2 शहरी भागातच महिलांवर अधिक अत्याचार
3 प्रभाग सुधारणा-नगरसेवक निधीचा अधिकार साहाय्यक आयुक्तांना
Just Now!
X