टाळेबंदीमुळे साखरेच्या मागणीत झालेली घट, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेच्या दरात होणारे चढ-उतार यामुळे अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सहकारी बँके ची आत्मनिर्भर योजना लाभदायी ठरली आहे. या योजनेंतर्गत ४२ साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची उसाची थकीत रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) तसेच येत्या गळीत हंगामासाठी आवश्यक तयारीसाठी सुमारे ११०० कोटींचे वाढीव कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय बँकेने नुकताच घेतल्याने साखर उद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. टाळेबंदीमुळे साखरेच्या मागणीत कमालीची घट झाली असून किंमतही प्रति क्विंटल ३१०० रुपये या आधारभूत किंमतीपेक्षा खाली आली आहे. साखरेला उठाव नसल्याने अनेक कारखान्यांना शेतकऱ्यांची, कामगारांची देणी देता आलेली नाहीत. परिणामी ३७ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपीपोटीची ३५८ कोटींची देणीही अद्याप दिलेली नाहीत. त्यातच ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या गळीत हंगामासाठी आतापापासून नियोजन करावे लागत असल्याने कारखान्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली होती. त्यावर मार्ग काढताना राज्य सहकारी बँके ने या कारखान्यांसाठी १५ जून रोजी आत्मनिर्भर कर्ज योजना जाहीर केली होती. हे कर्ज प्रामुख्याने शेतकऱ्यांची थकीत देणी, गळीत हंगामासाठी कामगारांची देणी, यंत्राची देखभाल यासाठीच देण्यात आले असून या योजनेनुसार कारखान्यांना पहिल्या वर्षी के वळ व्याज द्यावे लागणार असून पुढील चार वर्षांत कर्जाची परतफे ड करावी लागणार आहे. काय आहे योजना? ज्या कारखान्यांनी राज्य बँके कडून यापूर्वी कर्ज घेतले आहे आणि कर्जापेक्षा अधिक कि मतीची मालमत्ता तारण ठेवण्यात आली आहे. त्या वाढीव तारण मालमत्तेच्या कि मतीच्या ५० टक्के किंवा सध्या जेवढे कर्ज शिल्लक आहे, त्याच्या २५ टक्के रकमेपर्यंतचे वाढीव कर्ज या कारखान्यांना देण्याची योजना बँके ने जाहीर केली होती. या योजनेमुळे अनेक कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक कारखान्यांनी बँके कडे कर्जाची मागणी केली होती. बँके ने यापूर्वी ५२ कारखान्यांना आठ हजार कोटींचे कर्ज दिले आहे. यापैकी जे कारखाने आत्मनिर्भर योजनेत बसतात अशा २५ कारखान्यांना ८६४ कोटींचे वाढीव कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच अल्प मुदतीचे १७ कारखान्यांना २८६ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
