सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीचा खात्यांकडून हिशेब दिला जाणे बंधनकारक असताना, अनेक वर्षे खात्यांकडून निधीचा वापर किंवा कामे पूर्ण झाल्याबद्दलची प्रमाणपत्रेच सादर करण्यात आलेली नाहीत. यातूनच ६८ हजार कोटींची कामे पूर्ण झाली की नाहीत, याची सरकार दरबारी नोंदच नसल्याचे नियंत्रक आणि महालेखापालांना (कॅग) आढळून आले आहे. ‘कॅग’कडून वारंवार सूचना देऊनही महाराष्ट्र सरकारने ते फारसे गांभीर्याने घेतलेले नाही. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत ८८४० कोटी रुपये किमतीची कामे पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे सादर झाली नव्हती. तर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत ही रक्कम २१,६१२ कोटी रुपये आहे. नगरविकास खात्याची सर्वाधिक, सुमारे १६ हजार कोटींची कामे पूर्ण झाल्याबाबतची पत्रे प्रलंबित आहेत. नगरविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षच याला कारणीभूत असावे, असे मत लेखापालांनी नोंदविले आहे. निधीचा वापर झाला नाही किंवा हा निधी पडून राहिल्यास तो खात्याकडे परत करणे अभिप्रेत असते. पण नगरविकास खात्यात वापर न झालेला निधी तसाच पडून राहिल्याचे आढळले आहे. अन्य काही विभागांची आकडेवारी - सहकार व वस्त्रोद्योग (५५७५ कोटी), नियोजन (६७२६ कोटी), ग्रामविकास (४१०० कोटी), शालेय शिक्षण (१२ हजार कोटी). काही प्रकरणांमध्ये काम पूर्ण झाल्याची प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली असली, तरी त्यात त्रुटी आढळल्या. या त्रुटींमुळे ही प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यात आलेली नाहीत. हे प्रमाणपत्र सादर झाल्याशिवाय निधीचा वापर झाला, याची सरकारी लेख्यात नोंद होत नाही.
