मंत्रालयात सचिवांचे मन रमावे, त्यांनी नोकऱ्या सोडून जाऊ नये, म्हणून त्यांना महिना १२ ते १८ हजार रुपयांची ठोक भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या तिजोरीवर या रममाण भत्त्याचावर्षांला ८० लाख ते १ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. त्याचबरोबर मंत्र्यांच्या निवास्थानांप्रमाणे मुख्य सचिवांचे निवासस्थानही सुबक फर्निचरने सजविण्याचा आणि त्यांना गॅस, वीज व पाणी पुरवठा फुकट करण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. वर्षांतून तीन वेळा विधिमंडळाच्या अधिवेशनाचा सामना करणे, संसदीय समित्यांना सामोरे जाणे. शिवाय रोजच्या कामाचा वेगळा रगाडा आहेच, अशा एक ना अनेक कामाने सचिव वर्ग पिचून गेला आहे. एवढा त्रास सहन करूनही सचिवांना प्रधान सचिव व्हायला २५ वर्षे आणि अप्पर मुख्य सचिव व्हायला ३२ वर्ष लागतात. अशा शोषणाला कंटाळून गेल्या काही वर्षांत २२ टक्के आयएएस अधिकाऱ्यांनी सरकारी नोकरीलाच रामराम ठोकला आहे. त्यामुळे काहीही करून आयएएस अधिकारी मंत्रालयात राहिले पाहिजेत, त्यांचे मन रमावे यासाठी खास भत्ता व सुविधा देण्यासंदर्भात ९ मे रोजी शासन आदेशही जारी करण्यात आला. सचिव, प्रधान सचिव व अप्पर मुख्य सचिवांना निवासी दूरध्वनी, इंटरनेट, निवासी शिपायाऐवजी रोख भत्ता, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके, लॅपटॉप,आयपॉड, व त्याची देखभाल, व इतर स्टेशनरी तसेच उपकरणांच्या वापराच्या अनुषंगाने त्यांच्या श्रेणी वेतनाच्या (ग्रेड पे) दीड पट एवढी भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
