मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवडय़ात फेटाळून लावली आणि त्यामुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाला पिण्याचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र न्यायालयाने केवळ पिण्याचे पाणी सोडण्यासाठी हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे सोडण्यात येणाऱ्या एकूण १२.८४ टीएमसी पाण्यापैकी पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचे नेमके प्रमाण निश्चित केल्यावरच पिण्यासाठी पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयापुढे मंगळवारी करण्यात आली; परंतु न्यायालयाने याचिका ऐकण्यास आणि पाणी सोडण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने मराठवाडय़ाला १२.८४ टीएमसी पाणीच मिळणार आहे. नाशिक पंचायत समितीचे सदस्य अनिल ढिकले यांनी अ‍ॅड्. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. उच्च न्यायालयाचे सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती रवी. के. देशपांडे यांच्यापुढे याचिका सादर करण्यात आली. ‘गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळा’ने (जीएमआयडीसी) १७ ऑक्टोबरला जायकवाडीमध्ये १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला नाशिक-अहमदनगरतील साखरकारखानदारांनी आव्हान दिले होते. मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी हे पाणी सोडण्यात येण्याची भूमिका सुरुवातीला सरकारने घेतली होती. पाणी सोडण्यावर ‘सर्वोच्च’ शिक्कामोर्तब! औरंगाबाद : नगर-नाशिक जिल्ह्य़ांतील धरणांतून १२.८४ टीएमसी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती न देण्याच्या उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कायम ठेवला. मात्र, पाणी केवळ पिण्यासाठीच वापरले जाईल, या साठी मुख्य सचिवांनी नियंत्रण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एच. एल दत्तू व न्या. अरुण मिश्रा यांनी दिले. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांची १७ डिसेंबर रोजी होणारी सुनावणी १८ नोव्हेंबरला घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. गोदावरी पाटबंधारे मंडळाने नाशिक-नगर जिल्हय़ांतील मुळा, प्रवरा, गंगापूर, गोदावरी, दारणा या धरण समूहांतून १२.८४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यास विरोध करीत नाशिक-नगर जिल्हय़ांतील लोकप्रतिनिधी व साखर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
