संदीप आचार्य मुंबई : देशात व महाराष्ट्रात करोनाचे रुग्ण सापडू लागल्यानंतर अनेक छोटी रुग्णालये बंद केली गेली तर अनेक मोठ्या रुग्णालये गर्भवती महिलांना बाळंतपणासाठी नाकरू लागली. अशावेळी 'महात्मा फुले जन आरोग्य योजने'ने गर्भवती महिलांसाठी त्यांच्या योजनेची दारे उघडल्याने तब्बल २५,०५९ महिलांना सुरक्षित मातृत्वाची अनुभूती घेता आली. अशा प्रकारचा धाडसी निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. करोनाचे रुग्ण वाढू लागले तसे महापालिका तसेच राज्याच्या आरोग्य यंत्रणांमधील बहुतेक रुग्णालयांचे करोना रुग्णालयात रुपांतर केले जाऊ लागले तसेच मोठ्या प्रमाणात करोना रुग्णांसाठी बेड राखून ठेवण्यात आले. मुंबईत महापालिका तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील रुग्णालये आणि आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांनी आपली सारी ताकद करोना रुग्णांसाठी लावल्याचा मोठा फटका सामान्य रुग्ण तसेच गर्भवती महिलांना व डायलिसीसच्या रुग्णांना बसू लागला. करोना झालेल्या गर्भवती महिलांना तर मोठ मोठी पंचतारांकित रुग्णालयेही दाखल करण्यास टाळाटाळ करू लागली. परिणामी खिशात हवेतेढे पैसे असूनही सुरक्षित बाळंतपण हे एक आव्हान बनून राहिले. यातूनच श्रीमंत असो की गरीब असो मोठ्या संख्येने बाळंतपणासाठी मुंबईतील नायर व शीव रुग्णालयात गर्भवती महिला धाव घेऊ लागल्या. महापालिकेच्या या दोन रुग्णालयात गेल्या पाच महिन्यात दीड हजाराहून अधिक बाळांनी जन्म घेतला असून प्रामुख्याने गर्भवती महिलांची ही दुर्धर अडचण लक्षात घेऊन 'महात्मा फुले जन आरोग्य' योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे व आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी तातडीने गर्भवती महिला मग त्यांची शिधापत्रिका कोणती आहे याचा विचार न करता तात्काळ या योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही या योजनेत बाळंतपण तसेच अन्य आवश्यक चाचण्या- तपासण्यांसह ७६ प्रकारचे उपचार करण्यास मान्यता दिली. त्याचप्रमाणे युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीने ही विमा योजनेखाली हे उपचार करण्याचे मान्य केले. याबाबत डॉ. सुधाकर शिंदे यांना विचारले असता ते म्हणाले, राज्यात अनेक ठिकाणी गर्भवती महिलांच्या बाळंतपणाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने आम्ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील रुग्णालयांच्या माध्यमातून बाळंतपण तसेच आवश्यक त्या सर्व तपासणी व चाचण्या करण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या योजनेत जवळपास एक हजार रुग्णालये असून यातील शंभरच्या आसपास रुग्णालयांमध्ये बाळंतपणाची व्यवस्था होती. या नव्या सुधारित योजनेत एकूण ७६ प्रकारच्या उपचारांना मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी महात्मा फुले योजना व पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत नसलेल्या उपचारांचा यात समावेश करण्यात आला. यात गर्भवती महिलांचे बाळंतपण याला सर्वात महत्व होते. विशेष म्हणजे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होताना आवश्यक कागदपत्रे नसली तरी उपचार केला जाणार होता तसेच केवळ पिवळी व केशरी शिधापत्रिकाच नव्हे तर बांधली शिधापत्रिका असलेल्यांनाही उपचार मिळणार होते. करोनाच्या गेल्या पहिल्या चार महिन्यात अनेक छोट्या नर्सिंग होम व रुग्णालयाच्या चालकांनी आपली रुग्णालये बंद केले होती तसेच करोना झालेल्या गर्भवती मातांना उपचार मिळणे अवघड झाल्यानेच मंत्री राजेश टोपे यांच्या सहकार्याने ही योजना आकाराला आली. एप्रिलपासून आतापर्यंत या योजनेत तब्बल २५,०५९ महिलांनी आपल्या बाळांना सुरक्षित जन्म दिला. यात ८८१४ गर्भवती महिलांनी दाखल होताना शिधापत्रिका, आधारकार्ड आदी सर्व कागदपत्रे दाखल केली होती. मात्र एक मोठा वर्ग होता जो शेवटच्या क्षणी बाळंतपणासाठी महात्मा फुले योजनेच्या रुग्णालयात दाखल झाला, त्यांच्याकडे कागदपत्रे नव्हती किंवा अपुरी होती. मात्र यातील प्रत्येकावर उपचार करण्यात आले. त्यांच्या बाळंतपणात कोणतीही आडकाठी आणली गेली नाही, अशांची संख्या १६,२४५ एवढी आहे. यासाठी विमा कंपनीला द्याव्या लागणार्या रकमेची तरतुदी करण्यात आली असून १३ कोटी ३३ लाख रुपये खर्चाच्या प्रतिपुर्तीस सरकारने मान्यता दिली आहे. २०२०-२१ सालासाठीची महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही एकूण ४०० कोटी रुपयांची होती. मात्र करोनामुळे गर्भवती महिलांची होणारी फरफट लक्षात घेऊन सर्वांसाठी ही योजना खुली करण्यात येऊन बाळंतपणासह ६७ प्रकारच्या नव्या उपचारांचा समावेश यात करण्यात आल्यामुळेच एप्रिल ते आजपर्यंत आम्ही २५ हजार गर्भवती महिलांची सुरक्षित बाळंतपण करू शकल्याचे डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. सामान्यतः महात्मा फुले योजनेत बाळंतपणाचा समावेश नसतो. कारण राज्यात दरवर्षी सुमारे २० लाख बालकांचा जन्म होत असून यातील आठ लाख बालकांचा जन्म हा सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात होतो तर चार लाख बाळांचा जन्म नगरपालिका- महापालिका रुग्णालयात आणि आठ लाख बालकांचा जन्म खासगी रुग्णालयात होत असतो. करोनामुळे खाजगी रुग्णालयांनी अडवणुकीचे धोरण घेतले तर आरोग्य विभाग व महापालिका रुग्णालयात करोनामुळे गर्भवती महिलांवरील उपचारांची अडचण निर्माण झाल्यानेच सुरक्षित बाळंतपणे व आवश्यक उपचार सर्वांना मिळवून देणारा निर्णय आरोग्य विभागाने वेळेत घेतला. संपूर्ण देशात असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून तब्बल २६ हजाराहून अधिक महिलांचे सुरक्षित बाळंतपण पार पडू शकले.
