राज्यात गडचिरोली, गोंदिया व अन्य काही जिल्ह्यांत फोफावणाऱ्या नक्षलवादी चळवळीचे खच्चीकरण करण्याचा एक व्यूहात्मक भाग म्हणून राज्य सरकारने सुरू केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेचा चांगला परिणाम म्हणून गेल्या आठ वर्षांत ४३६ नक्षलींनी शरणागती पत्करली आहे. त्यांच्या पुनर्वसानासाठी राज्य सरकारने तीन कोटीहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. आत्मसमर्पण योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने या योजनेला आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गरिबांच्या शोषणमुक्तीची भाषा करुन राज्य व्यवस्थेविरुद्ध युद्ध पुकारणाऱ्या नक्षलवादी चळवळीचे केंद्र व राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. नक्षलवाद्यांनी आपल्या कारवायासाठी अतिशय मागासलेल्या, आदिवासीबहुल आणि जंगलमय प्रदेश असलेल्या गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यांचा आसरा घेतला. त्याला लागून असलेल्या, चंद्रपूर, भंडारा, यवतमाळ व नांदेड जिल्ह्यातही कमी अधिक प्रमाणात त्यांच्या कारवाया सुरु असतात. एका बाजूला विकासाची कामे व दुसऱ्या बाजूला गोळीचे उत्तर गोळीने देऊन नक्षलवादी कारवायांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरु केला. त्याला जोडून गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांच्या पुढाकारातून २९ ऑगस्ट २००५ पासून नक्षलवादी चळवळीकडे आकर्षित झालेल्या तरुणांना बाहेर काढून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आत्मसमर्पण योजना सुरु करण्यात आली. नक्षलवादी चळवळीतून बाहेर पडून पोलिसांना शरण येणाऱ्या तरुणांना शिक्षण, नोकरी, घर, स्वंयरोजगार आणि रोख रकमेच्या बक्षीसाची हमी देण्यात आली. योजना सुरु झाल्यापासून आत्मसमर्पण करणाऱ्यांमध्ये एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्यातील ४२० तरुणांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल गोंदिया जिल्ह्यातून १४, चंद्रपूरमधून १ व यवतमाळमधून एका तरुणाने शरणागती पत्करली आहे. आत्मसमर्पण केलेल्यांमध्ये ३० जोडप्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मोठय़ा प्रमाणावर शस्त्रसाठाही पोलिसांकडे जमा करण्यात आला. त्यात ८२ बंदुका, अनेक रायफल्स, काडतुसे, हात बॉम्ब यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने आत्मसमर्पण केलेल्या तरुणांच्या पुनर्वसनावर आतापर्यंत ३ कोटी १५ लाख ३० हजार ३०५ रुपये खर्च केले आहेत. या योजनेला आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा दोनच दिवसापूर्वी राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
