मुंबई : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत निवडणूक खर्चाच्या माध्यमातून होणाऱ्या उधळपट्टीला सहकार विभागाने बुधवारी लगाम घातला. यापुढे २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त साडेआठ हजार रुपये खर्च करण्याची परवानगी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला देण्यात आली आहे. राज्यातील २५० पेक्षा अधिक सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होतात तर २५० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना संस्थेच्या स्तरावर निवडणुका घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका बिनविरोध होतात. मात्र या निवडणुकांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला हाताशी धरून संस्थेचे पदाधिकारी निवडणूक खर्चाच्या आडून मोठय़ा प्रमाणात पैशांची उधळपट्टी करीत. काही काही ठिकाणी तर छोटय़ा छोटय़ा संस्थामध्येही निवड़णूक खर्चाच्या नावाखाली ४० ते ५० हजार रुपयांची उधळपट्टी केल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे आल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल घेत अशा प्रकारच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी सरकारने कठोर आदेश आज दिले. सहकार विभागाकडून या निवडणुकांसाठी खर्चाची मर्यादा निर्धारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार १०० पर्यंत सभासद असलेल्या संस्थांमध्ये बिनविरोध निवडणूक झाल्यास जास्तीत जास्त ३५०० तर निवडणूक झाल्यास सात हजार रुपये निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तर १०१ ते २५० पर्यंत सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत बिनविरोध निवडणूक झाल्यास जास्तीत जास्त ४५०० रुपये आणि निवडणूक झाल्यास ८५०० रुपये अशी खर्चाची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. यात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे मानधन, मतपत्रिका, उमेदवारी अर्ज छपाई व स्टेशनरी, प्रवास खर्च आदींचा यात समावेश आहे.
