मुंबई: गेल्या सहा महिन्यापासून संपावर असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या( एसटी) कर्मचा-यांना कामावर हजर होण्यासाठी दिलेली ३१ मार्चची मुदत संपुष्टात आल्याने गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर शुक्रवारपासून कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गुरूवारी दिली. राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणासह आपल्या विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी सहा महिन्यांपासून संपावर आहेत. या कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची मागणी सरकारने फेटाळली आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्यात आली. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे. या कर्मचाऱ्याना कामावर रूजू होण्यासाठी सरकारने ३१ मार्चची अखेरची मुदत दिली होती. त्यानुसार काही कर्मचारी कामावर हजर झाले. मात्र अजूनही काही कर्मचारी कामावर हजर झालेले नाहीत. सरकारने दिलेली मुदत संपली असून किमान ४५ ते ४८ हजार कर्मचारी अजूनही कामावर परतलेले नाहीत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. दिलेल्या मुदतीपूर्वी जे कर्मचारी कामावर हजर झाले त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. ज्यांच्यावर सेवा समाप्तीची किंवा बडतर्फीची कारवाई केली होती. त्यांच्यावर कारवाई मागे घेण्याचे ठरवले आहे. जे कर्मचारी कामावर येत नाहीत याचा अर्थ त्यांना नोकरीची गरज नाही असे समजून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परब यांनी सांगितले. सात वेळा संधी देऊनही.. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की,कामावर हजर होण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत सात वेळा संधी दिली. पण तरीही कामावर हजर न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शुक्रवारपासून कारवाईला सुरूवात होणार आहे. सद्य:स्थिती.. सध्या एसटीमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने एसटीची प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या जोडीला ११ हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घेऊन एसटीची सेवा सुरू आहे.
