‘आदर्श’ सोसायटीसाठी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप करीत ती जमीनदोस्त करण्याची मागणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात केली असून सोसायटीनेही त्याला आव्हान दिले आहे. मात्र गेली दोन वर्षे उच्च न्यायालयात सुरू असलेले हे प्रकरण आता केंद्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी सोसायटीतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आली. यापूर्वी ‘लवासा’प्रकरणही केंद्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे आले आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही हरित न्यायधिकरणाकडे वर्ग होणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या खंडपीठाने आपण या प्रकरणाची सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. विशेष म्हणजे यामुळे पुन्हा एकदा हे प्रकरण नव्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येईल. पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाची सर्व प्रकरणे हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करावी, असे आदेश गेल्या ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ‘आदर्श’बाबतही किनारपट्टी नियमन क्षेत्र नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरणही हरित न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी सोसायटीच्या वतीने वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी न्यायालयाकडे केली.केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या याचिकेला सोसायटीने आव्हान दिले. त्या वेळेस हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना झाली नव्हती. परंतु आता दोन सदस्यीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्याने हे प्रकरण तेथे वर्ग करावे, अशी मागणी द्वारकादास यांनी न्यायालयाकडे केली. कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश येथील उच्च न्यायालयांनीही पर्यावरणीय प्रश्नांशी संबंधित सर्व प्रकरणे न्यायाधिकरणाकडे वर्ग केल्याचे द्वारकादास यांनी या वेळी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, ‘आदर्श’च्या जागेबाबतच्या मालकीहक्काबाबत संरक्षण मंत्रालय दावा ठोकणार असून त्याची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात असल्याची माहिती अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल केविक सेटलवाड यांनी न्यायालयाला दिली.
