सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांची अटकपूर्व जामीन याचिका फेटाळली आहे. याचवेळी सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांनी दिलासा दिला आहे. कोर्टाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत नितेश राणेंना अटक करता येणार नाही. शरण झाल्यानंतर नितेश राणे नियमित जामिनसाठी अर्ज करु शकतात. या निर्णयानंतर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
“कोर्टाने काय निर्यण द्यायचा हा सर्वस्वी कोर्टाचा अधिकार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आधी जिल्हा न्यायालयात होते. त्यानंतर हायकोर्टात गेले. तिथे जामीन मिळाला नाही म्हणून ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले. त्यामुळे कायदे नियम सगळ्यांना सारखेच आहेत,” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
नितेश राणेंना मोठा धक्का, सुप्रीम कोर्टानेही नाकारला जामीन; शरण येण्यासाठी १० दिवसांची मुदत
या निर्णयानंतर शिवसेनेकडूनही प्रतिक्रिया आली आहे. “लोकप्रतिनिधी, कोणीही असो कायद्यासमोर सर्व समान असतात. याची जाणीव आता तरी राणे कुटुंबाला होईल असं वाटतं. याच्यातून बोध घेतला पाहिजे. आता तरी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये याची काळजी घेतली पाहिजे, शेवटी लोक आपला नेता सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर कसा वागतो हे पाहत असतात. आता जनता पूर्वीसराखी राहिली नाही. ते पाहत असतात,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी एबीपी माझासोबत बोलताना दिली.
दरम्यान, नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
