राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल नाकारल्यानंतर या मुद्द्यावरून वाद सुरू झाला आहे. त्यावरून विधानपरिषदेत बोलताना विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सरकारवर कोणाचा दबाव आहे का याची माहिती मिळायला हवी असे प्रविण दरेकर यांनी म्हटले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही, असे म्हटले आहे. यावेळी अजित पवार यांनी सोमवारी ओबीसी आरक्षणावर नवे विधेयक आणू आणि ते मंजूर करु अशी घोषणा केली आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाला कळवू असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले होते. २७ महिन्यानंतरही कोणतीही माहिती हे सरकार गोळा करु शकले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. सरकार डेटा गोळा करत नाही असा आरोप आहे. सरकारने आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्याचे गांभीर्याने घेतले नाही. कोणतीही कृती न करता केंद्रीसोबत वाद घालण्यात सरकारने वर्ष घालवले. घाईघाईत न्यायालयात माहिती देण्यात आली," असे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी म्हटले. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर उत्तर दिले आहे. “महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नये या मताचे आहे. या विषयात कुणी राजकीय दृष्टीकोणातून पाहू नये. कुणीही गावांची माहिती गोळा करुन चालत नाही. त्यासाठी काही नियम आणि पद्धती आहेत. त्यासाठी आम्ही मागासवर्गिय आयोगाला हे काम दिले आहे. आरक्षणासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला आहे. आता त्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये त्या वर्गाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही. राज्यातील ७० टक्के मतदार मतदान करणार आहेत एवढ्या मोठ्या निवडणुका आपल्यासमोर आहेत आणि यामध्ये ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणे मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्रीमंडळाला मान्य नाही. मंत्रीमंडळाच्या आजच्या बैठकीत नवीन विधेयक आणण्याचे काम आम्ही करणार आहोत. त्यामध्ये मध्य प्रदेश सरकारची माहिती आम्ही मागवलेली आहेत. तशा प्रकारचे विधेयक तयार करुन संध्याकाळी मंत्रीमंडळातर्फे त्याला मान्यता देण्यात येईल. सभागृहात विधेयक मंजूर करुन निवडणूक आयोगाला या संदर्भात माहिती देऊ,” असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले. “आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही आणि आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही. त्यामुळे मी स्पष्टपणे सांगतो राज्य सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतलेली आहे. आज संध्याकाळी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तो विषय घेऊन त्याला मान्यता देण्यात येईल. सोमवारी विधेयक सर्वांनी मंजूर करुया. ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व करण्यापासून दूर राहावे लागत आहेत ते दूर करु. स्थानिक स्वराज्य संस्थावर प्रशासक आल्यानंतरही मधल्या काळात इम्पीरिकल डेटा गोळा करुन सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार आरक्षण देऊनच महाराष्ट्रामध्ये निवडणुका करण्याचा प्रयत्न राहील,” असे अजित पवार म्हणाले.
