पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजनानंतरही आंबेडकर स्मारक रखडण्याची चिन्हे
गेल्या वर्षी मोठा गाजावाजा करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते इंदू मिलच्या जागेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र ही जमीन अद्याप राज्य सरकारच्या ताब्यात मिळालेली नाही. आता तर केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने (एनटीसी) २.५ एफएसआयप्रमाणे टीडीआरची मागणी केल्यामुळे जमीन हस्तांतरणाबाबतचा नवाच घोळ सुरू झाला आहे. त्यामुळे स्मारकाचे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत.
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी आंबेडकर स्मारकाच्या आराखडय़ाबाबत घेतलेल्या बैठकीत रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी जमीन हस्तांतराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्या बैठकीला प्रा. जोगेंद्र कवाडे, अविनाश महातेकर, सुलेखा कुंभारे, डॉ. राजेंद्र गवई आदी रिपब्लिकन नेते हजर होते. इंदू मिलच्या जमिनीवर डॉ. आंबेडकरांच्या स्मारकाचे आरक्षण टाकले असताना, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय अता नव्याने अटी कशी घालू शकते, असा प्रश्न अविनाश महातेकर यांनी उपस्थित केला.
केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर लगेचच इंदू मिलची १२ एकर जमीन आंबेडकर स्मारकासाठी देण्याचा केंद्र सरकार, राज्य सरकार व राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) यांच्यात करार झाला. त्यानंतर गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी स्मारकाचे भूमिपूजनही केले. मात्र मिलची जमीन अजून राज्य सरकारच्या ताब्यात आली नसताना पंतप्रधांनांनी भूमिपूजन कसे केले अशी त्यावेळी टीका झाली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंती निमित्त १४ एप्रिललाच स्मारकाच्या कामास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु जमीन ताब्यात आली नसल्याने स्मारकाचे काम रखडले आहे.
राज्य सरकारने इंदू मिलच्या जमिनीच्या बदल्यात प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार १.३३ एफएसआय प्रमाणे टीडीआर देण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने १९ एप्रिलला नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या नावाने एक पत्र पाठविले आहे. त्यात जमिनीचा मोबदला म्हणून २.५ एफएसआय प्रमाणे एनटीसीला टीडीआर द्यावा असा आग्रह धरण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एनटीसीला मिळालेला टीडीआर मुंबई शहरात कुठेही वापरण्याची व विकण्याचीही परवानगी मिळाली पाहिजे, या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे आता इंदू मिल जमीन हस्तांतरणाचा नवाच घोळ सुरू झाला असून, त्यामुळे स्मारकही रखडण्याची चिन्हे आहेत.
