|| निशांत सरवणकर जुनेच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ कायम मुंबई : मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ात अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) भूखंडावरील प्रकल्पासाठी ज्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’चा उल्लेख आढळतो, तेच प्रमाणपत्र नव्याने नियुक्त केलेल्या विकासकाकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने कायम ठेवले आहे. त्यामुळे त्यावेळी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) संबोधलेला घोटाळा नसल्याचे प्राधिकरणानेच सूचित केले आहे. माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अंधेरी आरटीओ घोटाळा दहा हजार कोटींचा असल्याचा आरोप केला होता. हा घोटाळा नसल्याचे प्रमाणपत्र सुरुवातीला देणाऱ्या एसीबीने सत्ताबदल होताच भुजबळ यांच्याविरुद्ध ११ जून २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला. अंधेरी आरटीओ प्रकल्पाबाबत मे. चमणकर यांचा परिवहन विभागाने फेटाळलेला प्रस्ताव तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी १३ जुलै २००१ रोजी बैठक घेऊन पुनर्जीवित केला. त्यानंतरच हा प्रकल्प मंजूर होऊन कार्यवाही सुरू झाली, असा एसीबीचा आरोप आहे. परिवहन विभागाने २६ मे २००३ आणि ३ जानेवारी २००४ रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर हा प्रकल्प पुढे सरकला. या प्रकल्पामुळे शासनाचे नुकसान झाल्याचा दावा करीतच एसीबीने भुजबळांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आता या प्रकल्पात मे. शिव इन्फ्रा व्हिजन या नव्या विकासकाला ५ डिसेंबर २०१९ रोजी जारी केलेल्या सुधारित इरादा पत्रात या प्रकल्पाला २००४ मध्ये दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र (मुद्दा क्र. ७५) कायम ठेवण्यात आले आहे तर मुद्दा क्र. ७९ नुसार, झोपडपट्टी आणि झोपडपट्टीविरहित भूखंडाच्या अदलाबदलीबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट ठेवून संदिग्धता निर्माण केली आहे. याबाबत इरादा पत्र जारी करणारे कार्यकारी अभियंता बी. आर. मोरे यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. उपमुख्य अभियंता रामभाऊ मिटकर यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. याबाबत प्राधिकरण आणि परिवहन आयुक्त यांच्यामध्ये झालेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती ‘लोकसत्ता’कडे आहेत. प्राधिकरणाने परिवहन आयुक्तांकडे २००४ मध्ये जारी झालेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत अभिप्राय मागविला होता. मात्र हे प्रमाणपत्र शासनाने रद्द केलेले नाही, असे परिवहन आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याचा मुद्दा पकडून प्राधिकरणाने नव्या विकासकाला जुनेच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र लागू केले आहे. याबाबत प्राधिकरणाने परिवहन सचिवांकडून स्पष्टीकरण मागविणे आवश्यक होते. प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांनी परिवहन विभागाच्या उपसचिवांना पत्र पाठविले होते. परंतु या पत्राची उत्तरे परिवहन आयुक्तांच्या पातळीवरच देण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. अंधेरी आरटीओ प्रकल्पात दिलेले इरादा पत्र हे नियमानुसारच आहे. या प्रकल्पात दिलेले ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही कायदेशीरदृष्टय़ा वैध असल्याचे उपमुख्य अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे. - दीपक कपूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
