मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस ) आरक्षणाच्या लाभासाठी पाच एकर कमाल जमीन धारणेची अट अन्यायकारक आहे, अशी टीका सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली. मराठा समाजासह गरीब शेतकरी कुटुंबातील मुला, मुलींना आरक्षणापासून वंचित ठेवणारी तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींमधील ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. ज्या वर्गाला कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, अशा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. त्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट १० टक्के आर्थिकदृष्टय़ा मागास आरक्षणाच्या प्रकरणात आर्थिक निकषासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्राबाबत सादर केले आहे. त्यासंदर्भात बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, ईड्ब्ल्यूएस आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने प्रस्तावित केलेली पाच एकर जमीन धारणेची अट महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भासह, उत्तर महाराष्ट्रातील मोठय़ा समाजघटकांवर अन्याय करणारी आहे. पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असेल तर, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. भाजपचा आरक्षणविरोधी चेहरा उघड -लोंढे केंद्रातील भाजप सरकार बहुजन समाजाच्या मुळावर उठले आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणानंतर, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकही आता आरक्षणास मुकणार आहे. केंद्र सरकारची ही कृती बहुजन समाजास आरक्षणापासून वंचित ठेवणारी असून भाजपचा आरक्षणविरोधी चेहरा उघड करणारी आहे, अशी टीका प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस व मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली आहे.
