संदीप आचार्य राज्यातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा लाभ प्रामुख्याने विकासकाला होत असल्यामुळे बहुतेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येते. यातूनच पुनर्विकासाला खीळ बसत असल्यामुळे राज्यातील नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपुनर्विकास करता येण्याच्या दृष्टीने गृहनिर्माण विभागाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले असून यामुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. मुंबईसह राज्यात अनेक भागात ४० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती अस्तित्वात असून या इमारतींच्या पुनर्विकासात विकासकाचाच प्रामुख्याने फायदा होत असल्यामुळे मूळ जागाधारकांमध्ये नाराजी दिसून येते. आजघडीला महाराष्ट्रात सुमारे ७० हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी ५० हजार गृहनिर्माण संस्था मुंबईत आहेत. या सर्व संस्थांना शासनाच्या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे. गृहनिर्माण विभागाने स्वयंपुनर्विकासाला गती मिळावी यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मार्चमधील बैठकीत काही सवलती देण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकास प्रस्तावांच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या परवानग्या व मंजुरीसाठी संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाच्या स्तरावर एक खिडकी योजना राबविण्यात येणार आहे. या एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून प्रस्ताव मिळाल्यापासून सहा महिन्यात परवानगी देण्याची कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून देण्यात येणारे चटई क्षेत्र निर्देशांक, अधिमूल्य भरणा व टीडीआरमध्येही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विविध करात म्हणजे जीएसटी, स्टॅम्प डय़ुटी, ओपन स्पेस डेफिशन्सी टॅक्स आदींमध्येही सवलत देण्यात येणार आहे. स्वयंपुनर्विकासाचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या संस्थांना पुनर्विकासाची प्रक्रिया तीन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक असून मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मान्यता दिलेल्या या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव नगरविकास विभाग, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव तसेच या क्षेत्रातील दोन व्यक्तींचा समावेश असणार आहे.
