अनुसूचित जाती, जमाती, भटके विमुक्त व इतर मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करायची, परंतु पुढे बराचसा निधी इतर विभागांकडे वळवायचा किंवा अनावश्यक बाबींवर खर्च करायचा, हे आता नित्याचेच झाले आहे. नवे भाजप सरकारही त्याला अपवाद नाही. मागासवर्गीयांच्या विकासनिधीतून सुमारे १० लाख रुपये खर्चून वारकऱ्यांना पखवाज व वीणा ही वाद्ये देण्याचा सामाजिक न्याय विभागाने निर्णय घेतला आहे. या खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. राज्याच्या चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीसाठी सुमारे ६५०० कोटी व अनुसूचित जमातीसाठी पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. राज्याच्या वार्षिक योजनेतील सर्वाधिक निधीची तरतूद या दोन विभागांसाठी केली जाते. परंतु हा निधी योग्य रीतीने खर्च केला जात नाही, अनेक योजना कागदावरच राहिल्याने कालबाह्य़ झाल्या आहेत. परिणामी वर्षअखेरीस मोठय़ा प्रमाणावर अखर्चित राहिलेला निधी, पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम व अन्य विभागांकडे वळविला जातो. त्यामुळे अर्थसंकल्पात हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करूनही त्याचा मागासवर्गीयांच्या विकासाला गती देण्यास उपयोग होत नसल्याचे दिसून येत आहे. नव्या भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर, राज्याच्या म्हणून घोषणा करायच्या आणि त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वापरायचा असा प्रकार सुरू झाला आहे. आता पंढरपूरच्या आषाढी वारीनिमित्त वारकऱ्यांना दहा लाख रुपये खर्च करून ४०० पखवाज व ३२५ वीणा वाटपाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वाद्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढविली जाणार आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वतीने वारकऱ्यांना ही वाद्ये खरेदी करून दिले जाणार आहे. बार्टीने या वाद्यांचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांकडून निविदा मागविल्या आहेत. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी असून आषाढी वारीचे औचित्य साधून पंढरपूर येथे येणाऱ्या वारकऱ्यांना पखवाज व वीणा देण्याचे नियोजन आहे, असे बार्टीने म्हटले आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, त्यांनी सामाजिक समतेचा विचार मांडला, वारकरी तोच वारसा चालवत आहेत, तसेच ते अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम करीत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी दहा-वीस लाख रुपये खर्च झाले तर काही चुकीचे नाही. -राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री
