नितीन पखाले, लोकसत्ता
यवतमाळ : कापूस उत्पादकांचा जिल्हा अशी पूर्वी ओळख असलेला यवतमाळ आता शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख झाली आहे. मात्र, केवळ कृषी क्षेत्रातच नव्हे तर उद्योग, शिक्षण, कायदा-सुव्यवस्था याबाबतीतही यवतमाळची कामगिरी या जिल्ह्याची पीछेहाट दाखवणारी आहे. जिल्ह्यातील शाळांमध्ये असलेला पायाभूत सुविधांचा अभाव शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना दूर नेत आहे तर वाढत्या गुन्हेगारीचे संकटही नव्या पिढीसमोर आहे.
हेही वाचा >>> उद्योग, रोजगाराच्या प्रश्नांमुळे पीछेहाट; उपराजधानीत साधनसंपत्ती असूनही विकास संथगतीने
साक्षरतेच्या बाबतीत यवतमाळ जिल्ह्याचा राज्यात १९ वा क्रमांक आहे. साक्षरतेचे प्रमाण शेकडा ५७.९६ टक्के इतके आहे. ‘यू-डायस’च्या माध्यमातून शाळांमधील मूलभूत सुविधांची तपासणी करण्यात येते. या तपासणीतून पुढे आलेले वास्तव धक्कादायक आहे. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत तीन ३,३२७ शाळा असून ४ लाख ८५ हजार ७४७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अनेक शाळांमध्ये शौचालये नाहीत. ११६ शाळांमध्ये वीजपुरवठयाचा अभाव आहे. ३१३ शाळांमध्ये सुरक्षा भिंत नसल्याने सुरक्षेचा प्रश्न आहे. यू-डायसच्या अहवालानुसार, १३ शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. शासनाने जलशुद्धीकरण संयंत्रे दिली असली तरी ती बंद आहेत.
तरुण पिढी गुन्हेगारीकडे
यवतमाळ जिल्ह्यात सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय असताना तरुण पिढीत गुन्हेगारीचे आकर्षण वाढल्याचे विदारक चित्र आहे. २०१९ ते २०२३ या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील ‘क्राइम रेट’ वाढला आहे. या काळात तब्बल ३४९ खून, ३२८ खुनाचा प्रयत्न, ५०१ बलात्कार, १,६८२ विनयभंग, ५३ दरोडा , २८३ जबरी चोरी तसेच घरफोडी एक हजार तीन आणि चोरीचे पाच हजार २१४ गुन्हे दाखल झाले आहेत.
