सिंचन घोटाळ्याची विशेष चौकशी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण प्रलंबित असलेल्या पाच जनहित याचिकांवर उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते यावरही सारे अवलंबून असल्याने अजितदादांची डोकेदुखी वाढली आहे. चौकशी नेमल्याने काँग्रेसचे नेते मात्र खुशीत आहेत.सिंचनाची श्वेतपत्रिका अधिवेशनापूर्वी प्रसिद्ध करणे व घाईघाईत मंत्रिमंडळात झालेला प्रवेश हे सारेच अजितदादांकरिता तापदायक ठरू लागले आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीकरिता विरोधकांनी फारच ताणून धरले होते. चौकशी कशी करावी यावरून काँग्रेस व राष्ट्रवादीत मतभेद होते. शेवटी विशेष चौकशी पथकाकडून चौकशी करण्याचे राष्ट्रवादीने मान्य केले. राज्य सरकारनेच एसआयटी नेमल्याचे उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी निदर्शनास आणून दिले जाईल. त्यावर उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण ही चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखेखाली व्हावी, असा आदेश दिला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.
