‘शिक्षण शुल्क समिती’ला अध्यापकांची खोटी आकडेवारी सादर करून अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपये शुल्क उकळण्याचा गोरख धंदा बिनदिक्कत करत असून त्याला चाप लावण्यासाठी अध्यापकांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातून प्राप्तीकर विभागाला कापून देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीएस’चा (करकपातीचा) तपशील सादर करण्यास सांगावे, अशी मागणी ‘सिटिझन फोरम’ या संस्थेने शिक्षण शुल्क समितीचे अध्यक्ष न्यायाधीश पी. एस. पाटणकर यांच्याकडे केली आहे. शिक्षणसम्राटांच्या अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये हंगामी अध्यापकांच्या माध्यमातून कारभार चालविला जातो. त्याचप्रमाणे अनेक महाविद्यालयांत विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात व एआयसीटीईच्या निकषांनुसार अध्यापकांची पदेच भरण्यात येत नाहीत, हे वास्तव आहे. मात्र शैक्षणिक शुल्क वाढवून मिळावे यासाठी दरवर्षी अध्यापकांची मोठी यादी शिक्षणशुल्क समितीकडे सादर केली जाते. ‘सिटिझन फोरम’ला मिळालेल्या माहितीनुसार यातील अनेक महाविद्यालयांत अध्यापकांना केवळ नऊ महिनेच वेतन दिले जाते. सुटीच्या काळातील म्हणजे तीन महिन्यांचे वेतन त्यांना देण्यात येत नाही. अनेक ठिकाणी कागदावर जे वेतन दाखवले जाते ते प्रत्यक्षात दिले जात नाही तर काही मुजोर संस्था अध्यापकांची खोटी माहिती सादर करतात. यावर उपाय म्हणजे महाविद्यालयांच्या आस्थापनेवर असलेल्या अध्यापकांची नावे देताना त्यांचा मागील किमान एक वर्षांचे टीडीएस प्रमाणपत्रही सादर करणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी सिटिझन फोरमने न्या. पाटणकर, तंत्रशिक्षण खात्याचे सचिव, तंत्रशिक्षण संचालक सुभाष महाजन, तसेच शिक्षण शुल्क समितीच्या अन्य सदस्यांकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. शिक्षण शुल्क समितीने याची दखल न घेता शुल्कवाढ केल्यास प्राप्तीकर आयुक्तांकडून याबाबतची माहिती मिळवून संबंधित महाविद्यालयांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करू, असेही संजय केळकर यांनी सांगितले.
