मुंबई : केंद्रापाठोपाठ भाजपशासित राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात के ल्यावर महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी सरकारने इंधनावरील कर कमी करून राज्यातील जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपने के ली असताना या मागणीवरून काँग्रेसने भाजपवरच टीका के ली. राज्यात इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याची मागणी भाजपकडून के ली जाते, पण कें द्रातील भाजप सरकारने राज्याची वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी थकविली आहे त्याबद्दल काय, असा सवाल काँग्रेसने के ला आहे. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी सरकारने इंधनावरील दरात कपात करावी, अशी मागणी भाजप नेते आमदार आशीष शेलार यांनी केली. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ कमी करून पंतप्रधानांनी देशवासीयांना दिवाळीची भेट दिली आहे. आंदोलने आणि माथी भडकावून जनतेला न्याय देता येणार नाही. त्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी इच्छाशक्ती दाखवून राज्याचे कर कमी करावेत आणि जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेलार यांनी के ली. राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाही मदत दिली नसल्याची टीका शेलार यांनी केली. राज्यातील इंधनावरील व्हॅट कर कमी करण्याच्या भाजपच्या मागणीवर काँग्रेसने टीका के ली. कें द्र सरकारने इंधनावरील अबकारी करात कपात के ल्यास व्हॅट आपोआपच कमी होईल. यामुळे राज्य सरकारला सल्ला देण्यापेक्षा राज्यातील भाजप नेत्यांनी कें द्र सरकारकडे करात आणखी कपात करण्याची मागणी करावी, अशी प्रतिक्रि या काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी व्यक्त के ली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात इंधनाचा बॅरलचा दर ११८ डॉलर्सवर गेला असताना देशात पेट्रोलची विक्री ७१ रुपये लिटर दराने होत होती. आता हा दर ८४ डॉलर्स असताना पेट्रोल १०० रुपयांपेक्षा जास्त दराने मिळते. यावरून भाजप सरकारची धोरणे स्पष्ट होतात, असे लोंढे यांनी म्हटले आहे. इंधनावरील दर कमी करावे अशी मागणी भाजप नेत्यांकडून के ली जाते, पण कें द्रातील भाजप सरकारने राज्याच्या हक्काची वस्तू आणि सेवा कराची नुकसानभरपाईची रक्कम थकविली आहे. वसुली वाढल्याबद्दल कें द्र सरकारने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. आर्थिक परिस्थिती सुधारली तर राज्यांची देय रक्कम द्यावी, अशी मागणीही लोंढे यांनी के ली. राज्याला ३५ हजार कोटींचा महसूल इंधनाच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे ३५ हजार कोटींचा महसूल मिळतो. करोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी पार विस्कटली आहे. महसूल वाढीवर मर्यादा आल्या असताना खर्चात वारेमाप वाढ होत आहे. अर्थसंकल्पात इंधनावरील करात कपात करावी, अशी मागणी काँग्रेससह अनेक पक्ष व संघटनांनी के ली असतानाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दरात कपात करण्यास नकार दिला होता. भाजपशासित राज्यांनी करात कपात केल्याने भाजपने ही मागणी लावून धरली असली तरी करात कपात के ल्यास राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा परिणाम होईल. आधीच १० हजार कोटींची तूट अपेक्षित असताना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना १० हजार कोटींची मदत सरकारने जाहीर के ली. इंधनावरील करात कपात के ल्यास राज्याच्या तिजोरीवर अधिक बोजा पडेल.
