घोटाळ्याचा ठपका असलेल्या कंत्राटदाराशी संबंधित कंपनीला १३०.४१ कोटींचे रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम; एकाही पक्षाच्या नगरसेवकाचा विरोध नाही रस्ते घोटाळ्यामध्ये ठपका ठेवण्यात आलेल्या एका कंत्राटदाराबरोबर यापूर्वी संयुक्त करार करीत पालिकेची कामे करणाऱ्या कंपनीला १३०.४१ कोटीच्या सिमेंट क्रॉकिटकरणाद्वारे रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम दिले आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाबद्दल आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बुधवारी स्थायी समितीने याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. परंतु एकाही पक्षाच्या नगरसेवकाने त्यास विरोध केला नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते. अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड येथील अंधेरी मेट्रो स्थानक ते मिठी नदीपर्यंत आणि आझाद नगर मेट्रो स्थानक ते वर्सोवा येथील जयप्रकाश रोडच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाद्वारे दुरुस्तीला १३०.४१ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. अंधेरी-घाटकोपर जोडरस्ता हे पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारे महत्त्वाचे जंक्शन आहे. त्यामुळे तेथून वाहनांची मोठय़ा प्रमाणावर ये-जा असते. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. या कामासाठी प्रशासनाने सल्लागारांच्या शिफारशीनुसार निविदा मागविल्या होत्या. प्रिती कन्स्ट्रक्शनने संयुक्त कराराद्वारे एम. ई. इन्फ्राप्रोजेक्टस्सह, तसेच न्यू इंडिया रोडवेजने संयुक्त कराराद्वारे जे. पी. एन्ट्रप्राईजेससह (संयुक्त कराराद्वारे) अशा दोन निविदा सादर करण्यात आल्या होत्या. प्रिती कन्स्ट्रक्शन आणि एम. ई. इन्फ्राप्रोजेक्टस्ने १३.१७ टक्के कमी दराने १३०.४१ कोटी रुपयांमध्ये हे काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यामुळे प्रशासनाने या कंपन्यांना हे काम देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर केला होता. प्रशासनाने पसंती दर्शविलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीने यापूर्वी रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या आर.पी.एस. कंपनीबरोबर संयुक्त करार करुन पालिकेची काही कामे केली होती. घोटाळ्यात ठपका असलेल्या कंपन्यांना दिलेली पुलांची कामे रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने ही कंत्राटे रद्द केली. रस्ते घोटाळ्यात ठपका असलेल्या कंत्राटदाराशी संबंधित कंपनीला देण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर झाल्यानंतर त्याला एकाही पक्षाच्या नगरसेवकाने विरोध केला नाही. आताही या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून हेही काम रद्द करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
