मुंबईकरांना मात्र दर महिन्याला तीन कोटी रुपयांचा फटका भ्रष्ट्राचाराविरोधातील कारवाईचा मुद्दा काढत महिनाभर लांबणीवर टाकलेल्या कचरा वाहतुकीच्या काही प्रस्तावांना बिनविरोध मंजुरी दिल्यावर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत शनिवारी पुन्हा एकदा उर्वरित प्रस्ताव चर्चेला न घेता लांबणीवर टाकण्यात आले. या बैठकीत कचरा वाहतूक कंत्राटांची मुदत जूनपर्यंत वाढवणारे तसेच सात वर्षे कचरा वाहतुकीचे कंत्राट देणारे एकूण ७२० कोटी रुपयांचे १२ प्रस्ताव चर्चेला होते. शहरातील कचरा वाहतुकीची कंत्राटे डिसेंबर २०१७ पर्यंतच्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली होती. ए, बी, सी, डी, ई, एफ दक्षिण, एफ उत्तर, जी दक्षिण, के पूर्व, एम पूर्व, एम पश्चिम या विभागातील कचरा वाहतुकीसंबंधी २ फेब्रुवारीला स्थायी समितीमध्ये प्रस्ताव ठेवण्यात आले. मात्र कचऱ्यामध्ये डेब्रिज मिसळल्याप्रकरणी पालिकेने कारवाई केलेल्या कंत्राटदारांनाच नवी कंत्राटे देत असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला व प्रस्ताव मागे ठेवला होता. मात्र दोनच आठवडय़ांत के पूर्व, के पश्चिम व एच पूर्व येथील जूनपर्यंत कचरा उचलण्याच्या मुदतवाढीचा ४२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे के पूर्व विभागातील कचरा उचलण्यासंबंधीचा सात वर्षांच्या कालावधीचा १२२ कोटी रुपयांचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे प्रशासनाने दोन आठवडय़ांपूर्वी दिलेली उत्तरे लोकप्रतिनिधींना ‘पटल्या’ची चर्चा सुरू होती. त्यामुळे ३१ मार्चच्या बैठकीत उर्वरित प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता होती. * शहरात दररोज साडेनऊ हजार टन कचरा निर्माण होत असे. मात्र कचरा वर्गीकरण, कचरा वाहतूक कंत्राटदारांवर कारवाई अशा उपायांमुळे कचऱ्याचे प्रमाण ७,२०० टनांवर आले. * कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ांची संख्याही कमी झाली. त्यामुळेच २०१२ मध्ये घेतलेल्या रकमेपेक्षा आता कंत्राटदारांनी सरासरी २५ टक्के कमी रकमेच्या निविदा भरल्या. त्यामुळे दर महिन्याला पालिकेच्या सरासरी तीन कोटी रुपयांची बचत झाली असती. * मात्र हे प्रस्ताव सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत असल्याने या वेळकाढूपणाचा फटका मुंबईकरांच्या खिशाला बसत आहे.
