पालिकेच्या गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यानंतर तिची आर्थिक समृद्धी चटकन लक्षात येते. पण आर्थिकदृष्टय़ा समृद्ध असलेली पालिका पूर्ण क्षमतेने नागरी सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत आहे. निकृष्ट कामे, निष्काळजीपणा, कामचुकारपणा अशा विविध कारणांमुळे त्यात अनेक त्रुटी राहून आहेत. कचराभूमीची संपुष्टात आलेली क्षमता, अस्वच्छता, दूषित पाणीपुरवठा, मैदाने-उद्यानांच्या देखभालीत होणारा निष्काळजीपणा आणि पालिकेतील कंत्राटदारी अशी अनेक कारणे त्याला जबाबदार आहेत. पालिकेच्या नागरी सुविधांमधील त्रुटींचे रडगाणे न संपणारे आहे. सव्वाकोटीच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या मुंबईला नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी मोठय़ा निधीची आवश्यकता भासते. गेल्या वर्षीपर्यंत यापैकी बहुतांश निधी जकात आणि मालमत्ता कराच्या वसुलीतून उभा राहत आला आहे. मात्र देशभरात वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी झाली आणि पालिकेला बक्कळ महसूल मिळवून देणारा जकात कर बंद झाला. जकात बंद झाल्यामुळे पालिका आर्थिकदृष्टय़ा लुळीपांगळी होईल, अशी ओरड ठोकत अनेकांनी उर बडवायला सुरुवात केली. मात्र तूर्तास तरी राज्य सरकारकडून जकातीच्या नुकसानभरपाईपोटी दर महिन्याला पालिकेच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा करण्यात येत आहे. राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाईची रक्कम पालिकेला मिळणे बंद होईल त्या वेळी पालिकेला काही प्रमाणात पैशांची चणचण भासू लागेल. पण तोवर पालिकेने हातावर हात ठेवून गप्प बसणे योग्य नाही. तर नागरिकांवर भार न टाकता पालिकेला महसूल कसा मिळविता येईल याचा विचार करण्याची हीच खरी वेळ आहे. जकात बंद झाल्यानंतर पालिकेने आता मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोटय़वधी रुपये मालमत्ता कर बुडविणाऱ्यांच्या मालमत्तांना टाळे ठोकण्याचा सपाटा पालिकेने लावला आहे. कारवाईच्या बडग्यामुळे मुंबईकर गुमान मालमत्ता कर भरतील असा पालिकेचा समज आहे. त्यामुळेच पालिकेने कारवाईचा बडगा उगारायला सुरुवात केली आहे. परंतु काही मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कराच्या वादग्रस्त आकारणीबद्दल न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रकरणांमध्येही कोटय़वधी रुपये मालमत्ता कर वसूल व्हायचा आहे. थकलेला हा कर कसा वसूल करायचा याचा विचार अद्याप झालेला नाही. मालमत्ता कराची मोठय़ा प्रमाणावर वसुली करून निधी उभारण्याकडे प्रशासनाचा कल आहे. मात्र त्याच वेळी राजकारण्यांनी मतपेढय़ावर लक्ष केंद्रित करून पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बनलेल्या मालमत्ता करात सूट देण्याची घोषणाच नव्हे तर तयारी सुरू केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मध्ये पार पडलेल्या निवडणूक प्रचारात शिवसेनेने ५०० चौरस फूट घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन मुंबईकरांना दिले. सत्तेवर आल्यानंतर शिवसेनेने सभागृह नेत्यांमार्फत पालिका सभागृहात मालमत्ता करमाफीची ठरावाची सूचना दाखल केली. ती एकमताने मंजूर करून आयुक्तांकडे धाडली. पण ती नंतर धूळ खात पडली. दरम्यानच्या काळात भाजपनेही ७०० ते ७५० चौरस फूट घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावी, अशी एक मागणी शिवसेनेला डिवचण्यासाठी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही या मागणीला दुजोरा देत तसा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. आता भाजपच्या गटनेत्यांनी ७०० ते ७५० चौरस फूट घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी ठरावाची सूचना तयार केली आहे. ही ठरावाची सूचना एप्रिल महिन्यात पालिका सभागृहाच्या पटलावर सादर होणार आहे. कदाचित पालिका सभागृहात एकमताने मंजूर होऊन ती आयुक्तांकडे सादर केली जाईल. किंवा भाजपला विरोध करण्यासाठी ही ठरावाची सूचना सत्ताधारी रोखून धरण्याचा प्रयत्न करतील, तो राजकारणाचा भाग झाला. शिवसेनेने पालिका निवडणुकीच्या प्रचारधुमाळीत जाहीर केल्याप्रमाणे ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला असता तर पालिकेला सुमारे ३५५ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागले. आता भाजपच्या मागणीनुसार ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कराच्या कक्षेतून वगळण्यात आले तर पालिकेला तब्बल ६१६ कोटी रुपये महसुलाला मुकावे लागणार आहे. राजकीय घोषणाबाजी आणि श्रेय मिळविण्याची अहमहमिका यामुळे पालिकेला आर्थिक फटका सहन करावा लागेल हा विचार राज्यातील सुजाण राजकारण्यांच्या मनाला शिवलाही नाही हे नवलच. मुंबई शहर ते पश्चिम उपनगर या दरम्यानची वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे मोठे आव्हान सध्या पालिकेसमोर आहे. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवून शहरातून जलदगतीने उपनगरात पोहोचता यावे यासाठी नरिमन पॉइंट ते कांदिवली दरम्यान सागरी समांतर मार्ग (कोस्टल रोड) उभारण्याची तयारी पालिका करीत आहे. त्यासाठी पालिकेला कोटय़वधी रुपये खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर कचरा, दूषित पाणीपुरवठा, खड्डेमय रस्ते असे नानाविध प्रश्न पालिकेसमोर आहेत. मुंबईकरांसाठी नवे प्रकल्प उभारणे आणि नागरिकांना भेडसवणारे प्रश्न सोडविणे यासाठी पालिकेला मोठय़ा निधीची गरज आहे. असे असतानाही केवळ मुंबईकर मतदारांना भुलविण्यासाठी मालमत्ता करमाफीच्या घोषणा करुन पालिकेच्या तिजोरीवर राजकीय दरोडा घालण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. या घोषणांमुळे मुंबईकरांना तूर्तास मालमत्ता करमाफी मिळेलही. पण भविष्यात निधी अपुरा पडल्यामुळे अन्य नागरी सुविधांवर त्याचा परिणाम झाला तर मग मात्र मुंबईकरांनी ओरड करू नये. करमाफीची सवलत घेऊन निधीअभावी नागरी सुविधांमध्ये निर्माण होणाऱ्या समस्या सहन करण्याची तयारी प्रत्येकाला ठेवावी लागेल. प्रसाद रावकर prasad.raokar@gmail.com
