मुंबई : करोनावरील लशीची एकच मात्रा घेतल्यांना किंवा एकही मात्रा न घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा द्यायची की नाही याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आणखी दोन दिवसांची म्हणजेच बुधवापर्यंतची मुदत सोमवारी दिली. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी मुख्य सचिवांच्या अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत सतत बैठका सुरू असल्याने त्यांनी नव्या करोना निर्बंधांबाबतच्या निर्णयावर अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे सरकारतर्फे निर्णयासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. लोकल प्रवासासाठी लससक्ती करण्याचा माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांचा लससक्तीचा निर्णय कायद्यानुसार नसल्याचे आणि तो नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर लससक्तीचा निर्णय मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने गेल्या आठवडय़ात दाखवली होती. त्याच वेळी करोना निर्बंधांबाबतच्या नव्या आदेशांबाबत २५ फेब्रुवारीला राज्य कार्यकारिणीची बैठक होणार असून लससक्ती कायम ठेवायची की नाही याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिकाही सरकारने मांडली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी लससक्ती मागे घेणार की नाही याबाबतचा निर्णय काढण्यासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत सरकारतर्फे न्यायालयाकडे मागण्यात आली. त्याच वेळी मागील आठवडय़ात न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, २५ फेब्रुवारीला राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली. बैठकीचे इतिवृत्त आणि इतर सर्व संबंधित तपशील मुख्य सचिवांसमोर त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. मात्र युक्रेनमधील युद्धामुळे तिथे अडकलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसंदर्भात मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती आणि अन्य सरकारी अधिकारी यांच्या सतत बैठका सुरू आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांची नव्या निर्बंधांबाबतच्या निर्णयावर अद्याप स्वाक्षरी झालेली नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
