मुख्य सचिवांना खुलासा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश राज्यातील कारागृहांची स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने दिलेल्या आदेशांची नऊ महिन्यांनंतरही अंमलबजावणी न केल्याने उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. एवढेच नव्हे, तर आदेशांची अंमलबजावणी का केली नाही, नेमके काय कारण आहे, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनाच दिले आहेत. कारागृहांची स्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने मार्च महिन्यात निकाल दिला होता. मात्र समिती स्थापन करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी वगळता सरकारने एकाही आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारला वेळोवेळी मुदतवाढही देण्यात आली आहे. मात्र नऊ महिन्यांनंतरही आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही. निकाल मान्य नाही आणि त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, तर राज्य सरकारने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे अपेक्षित आहे. परंतु राज्य सरकारने तेही केलेले नाही आणि निकालाची अंमलबजावणीही केलेली नाही. आदेशांची अंमलबजावणी न करण्यास कोण अधिकारी जबाबदार आहेत याची यादी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याचेही पालन सरकारकडून करण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे निकालपत्राबाबत आणि आतापर्यंतच्या एकूण घडामोडीबाबत मुख्य सचिवांनाही माहिती आहे. त्यामुळेच सरकारच्या एकूण भूमिकेचा विचार करता हा न्यायालयीन अवमान आहे. परंतु अवमान कारवाईचा बडगा उगारण्याआधी सरकारला एक संधी देण्यात येत आहे, असे नमूद करत आदेशांचे पालन का केले नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
