चार दिवसांवर येऊन ठेपलेले त्र्यंबकेश्वरमधील शाहीस्नानच नव्हे, तर सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील कुठल्याही सोहळ्यांसाठी गंगापूर धरण व अन्य जलस्रोतातून पाणी सोडण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी मज्जाव केला. तसेच पाण्याची आवश्यकता असेल तर न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे सरकारला बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट केले. न्यायालयाने पिण्याच्या पाण्यासाठी मात्र मुभा दिलेली आहे. शाहीस्नानामुळे प्रदूषित होणारी नदी स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने आतापर्यंत गंगापूर धरणातून पाणी सोडण्यात आल्याचा दावा सरकारने यावेळी केला. त्यावर मग त्यासाठी नेमक्या किती पाण्याची गरज असते आणि आतापर्यंत किती पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या आकडेवारीवरून प्रदूषित नदी स्वच्छ करण्यासाठी सरकार किती पाणी उधळते हे लोकांनाही कळेल, असा खोचक टोलाही या वेळी न्यायालयाने सरकारला हाणला. २५ सप्टेंबर रोजी त्र्यंबकेश्वरमध्ये होणारे शाहीस्नानच नव्हे, तर सिंहस्थ कुंभमेळा संपेपर्यंत कुठल्याही सोहळ्यासाठी धरण वा तलावातून पाणी सोडले जाणार नाही, याची हमी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. राज्य दुष्काळाच्या छायेत असताना शाहीस्नानासाठी केलेल्या पाण्याच्या उधळपट्टीच्या विरोधात प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी याचिका केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारने २५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या त्र्यंबकेश्वर येथील शाहीस्नानासाठी गंगापूर धरण किंवा जलाशयातून सोडण्यात येणार नाही, असे सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच आतापर्यंतच्या शाहीस्नानासाठी सोडलेले पाणी हे प्रदूषित नदी स्वच्छ करण्यासाठी सोडण्यात आल्याचा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र कुंभमेळा संपेपर्यंत कुठल्याही सोहळ्यासाठी पाणी न सोडण्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचेही वग्यानी यांनी स्पष्ट केले. मात्र शाहीस्नानासाठी पाणी सोडण्याच्या पुष्टय़र्थ सरकारने केलेल्या दाव्यावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य आवश्यक असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतल्याबाबत विचारणा केली.
