मुंबई : शिक्षणाशी संबंधित प्रकरणांत न्यायालयीन पुनरावलोकन गौण आहे. एवढेच नव्हे तर शैक्षणिक धोरण चांगले नसले तरी न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा दाखला उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. तसेच अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी या महिन्यात होणारी जेईई मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

बालहक्क कार्यकर्त्यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या आधारे संपूर्ण भारतात होणारी ही परीक्षा पुढे ढकलणे योग्य होणार नाही, अशी टिप्पणीही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने केली. या महिन्यात होणारी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचे आदेश दिल्यास त्याचा परिणाम भविष्यातील परीक्षांवरही होऊ शकतो. शिवाय लाखो विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करत असतील. त्यामुळे केंद्रीय चाचणी कक्षाला (एनटीए) ही परीक्षा घेण्यापासून रोखण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दिसत नाही, असेही न्यायालयाने परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी अमान्य करताना नमूद केले.

Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
nagpur court marathi news, nagpur petitioner donate 25 thousand
दे दान सुटे गिऱ्हाण! कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावली अनोखी शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या
When will the delayed MPSC exams be held The commission told reason
‘एमपीएससी’च्या लांबलेल्या परीक्षा कधी होणार? आयोगाने सांगितले कारण…
Rashmi Barve
रश्मी बर्वे प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी, जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे निवडणूक अर्ज रद्द

एनटीएने १५ डिसेंबर रोजी परीक्षेसंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेला वकील अनुभा सहाय यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. अधिसूचनेनुसार, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची परीक्षा २४ ते ३१ जानेवारीदरम्यान घेण्यात येणार आहे. मात्र परीक्षेच्या तारखा शेवटच्या क्षणी जाहीर करण्यात आल्या. ही परीक्षा ज्या कालावधीत घेण्यात येणार आहे, त्याचवेळी १२ वीच्या विविध राज्य व अन्य परीक्षा मंडळांच्या पूर्वपरीक्षा होणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आयआयटी जेईई मुख्य परीक्षा देणे शक्य होणार नाही, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील जोसेफ थाटे यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. या परीक्षांच्या तारख्या तीन ते चार महिने आधी जाहीर केल्या जातात. परिणामी विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळत असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

एप्रिल महिन्यातही ही परीक्षा होणार असून ती विद्यार्थ्यांसाठी दुसरी संधी असली तरी ही परीक्षा चारवेळा देण्याची मर्यादा असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असेही याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले.

पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला

अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीची मुख्य परीक्षा सामान्यत: दोन सत्रांमध्ये आयोजित केल्या जात असल्याची माहिती देऊन परीक्षा पुढे ढकलण्यास एनटीएने विरोध दर्शवला. एखाद्या विद्यार्थ्यांला जानेवारीत परीक्षेत चांगले गुण मिळवू शकले नाहीत, तर तो एप्रिलमध्ये होणाऱ्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवू शकतो. या दोन्ही परीक्षांतील चांगले गुण प्रवेशासाठी विचारात घेतले जातात, असेही एनटीएतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिवादी अनिल सिंह यांनी सांगितले. जानेवारी महिन्यात होणारी परीक्षा देता आली नसली तरी एप्रिल महिन्यातील परीक्षा देणे शक्य असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने परीक्षा पुढे ढकलण्यास नकार दिला. याचिकेवरील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी ठेवून परीक्षेसाठी ७५ टक्के गुणांचा पात्रता निकष शिथील करण्याचा मुद्दा विचारात घेण्याचे स्पष्ट केले.