मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज फेटाळल्यानंतरही त्याच मागणीच्या त्यांच्या दुसऱ्या अर्जाला विरोध न करण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेबद्दल उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. पालिकेने यापूर्वी हे बांधकाम बेकायदा ठरवून ते नियमित करण्यास नकार दिला होता. आम्हीही पालिकेचा निर्णय योग्य ठरवून हे बांधकाम बेकायदा ठरवले. असे असताना राणे यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज विचारात घेण्याचे पालिका कसे काय म्हणू शकते, न्यायालयापेक्षा पालिका सर्वोच्च आहे का, असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीने केलेला दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो आणि पालिका त्यावर वर्तमान कायदे- नियमांच्या तरतुदींनुसार विचार करेल, असे पालिकेतर्फे वकील अनिल साखरे यांनी न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाला मंगळवारी सांगितले. पालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेवर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. याआधी राणे यांचा पहिला अर्ज फेटाळण्याचा पालिकेचा निर्णय आम्ही केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच कायम ठेवला नाही, तर त्याबाबत आम्ही तपशीलवार आदेश दिला होता, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पावित्र्य नाही का, एकदा या प्रकरणी न्यायालयाने निर्णय दिलेला असताना त्याविरोधात जाऊन पालिका भूमिका घेत आहे. पालिका ही न्यायालयापेक्षा सर्वोच्च आहे का, असे न्यायालयाने संतापून विचारले. पालिकेचा राणे यांच्या याचिकेला कोणताही विरोध दिसत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर बेकायदा बांधकामांना नियमित करण्यासाठी पालिकेने परवानगी द्यावी की नाही याचा निर्णय आमच्यावर अवलंबून असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच राणे यांच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची हीच वेळ एखाद्याने ५० मजली इमारतीसाठीच परवानगी घेतली असताना शंभर मजली इमारत बांधली गेली आणि इमारतीचे उर्वरित बेकायदा मजले चटई निर्देशांक क्षेत्रफळ (एफएसआय), इकडचा-तिकडचा टीडीआर, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन योजनेंतर्गत मिळणारा प्रोत्साहनात्मक एफएसआय इत्यादीच्या माध्यमातून नियमित करण्यासाठी अर्ज आला तर त्याचा पालिका विचार करणार का, ही पालिकेची नियमनाची संकल्पना आहे का, असे न्यायालयाने विचारले. तसेच पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रात राणे यांच्या दुसऱ्या अर्जाला काही विरोधच दिसत नसल्याचे नोंदवून आम्हाला अशा प्रकरणांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची वेळ आली असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
