वारसा वास्तु दर्जा मिळालेल्या गिरगाव येथील खोताच्या वाडीच्या निमुळत्या रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या ११ व १८ मजली इमारती बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने १८ मजली इमारतीच्या बांधकामाला गुरुवारी स्थगिती दिली. तर ११ मजली इमारतीमध्ये सात मजल्यांवर सध्या वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अॅण्ड कल्चरल हेरिटेज आणि काही नामवंतांनी या इमारतीच्या बांधकामाला विरोध करणारी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले. ११ मजल्यांच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्राशिवायच इमारतीतील सात मजल्यापर्यंतच्या सदनिका विकल्या गेलेल्या आहेत आणि तेथे रहिवाशी वास्तव्य करीत आहेत. तर १८ मजली इमारतीचे बांधकाम नुकतेच सुरू झाले आहे. मात्र विकासकाने पालिकेला चुकीची माहिती सादर केली आहे. या इमारतीपर्यंत अग्निशमन दलाच्या गाडय़ा, रुग्णवाहिका वा अन्य आपत्कालीन वाहने जाऊच शकत नाही. या प्रकरणी मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत असून लोकांच्या जीविताला धोका उद्भवू शकतो, असे न्यायालयाने स्थगिती व कारवाईचे आदेश देताना स्पष्ट केले आहे.
