येत्या पाच वर्षांत ५ लाख कोटींची गुंतवणूक तर २० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट नव्या उद्योग धोरणात ठेवण्यात आले आहे. मराठवाडा-विदर्भ-कोकणसारख्या मागास भागात उद्योग यावेत, असा प्रयत्नही या धोरणाद्वारे करण्यात येत आहे.
राज्याचा औद्योगिक विकासाचा दर अधिक वाढविण्यासाठी तसेच उद्योगांच्या माध्यमातून मागास भागांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने उद्योग विभागाने नवे औद्योगिक धोरण तयार केले आहे. मात्र रद्द झालेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे(एसईझेड) एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात रूपांतर केल्यानंतर त्याचे आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकार कोणाला असावेत यावरून नगरविकास आणि उद्योग विभागात केले वर्षभर तिढा निर्माण झाला होता. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. मागास भागात येणाऱ्या उद्योगांना विशेष सवलती, औद्योगिक घटकांसाठी अतिरिक्त जमीन, विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना अधिक प्रोत्साहन, नक्षलग्रस्त भागात येणाऱ्या उद्योगांना खास सवलती, आजारी उद्योगांचे पुनर्वसन, बीज भांडवल योजनेत सुसूत्रता, नव्या उद्योगांना मुद्रांक सवलत, मराठवाडा, विदर्भ आणि कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील उद्योगांना वीजदरात प्रतियुनिट एक रुपयाची सवलत ही नव्या उद्योग धोरणाची वैशिष्टये आहेत.
एसईझेड रद्द झाल्यामुळे त्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेली जमीन ‘डिनोटीफाईड’ करून तेथे आता विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्यात येणार आहे. एसईझेडची जागा डिनोटीफाईड झाल्यानंतर त्यातील ६० टक्के जागा उद्योगांसाठी तर ४० टक्के जागा रहिवास व अन्य पुरक उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. यातही ४० टक्के पैकी ३० टक्के जागेचा वाणिज्य वापरासाठी उपयोग करता येणार आहे. तसेच नव्या औद्योगिक क्षेत्रासाठीचे आराखडे मंजूर करण्याचे अधिकार संचालक नगररचना यांना देण्यात आले आहेत.