मुंबई : सायबर गुन्हेगारी व फसवणुकीला प्रतिबंध म्हणून लवकरच सर्व बँकांमध्ये कार्डविना एटीएममधून रोख काढण्याची सुविधा, तर घर खरेदीस इच्छुकांना अधिकाधिक (मालमत्तेच्या किमतीच्या ९० टक्क्यांपर्यंत) कर्ज मिळू शकेल या योजनेची मुदत आणखी वर्षभरासाठी वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी घेतले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या द्विमासिक पतधोरणात व्याजदरात कोणताही बदल केला नाही. सलग ११ व्या बैठकीत यथास्थिती जरी तिने राखली असली तरी, तिचा प्राधान्यक्रम विकासाकडून महागाई नियंत्रणाकडे वळल्याचे स्पष्ट संकेत गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले. तथापि यातून गृह कर्ज, वाहन कर्जदारांना त्यांच्या मासिक हप्तय़ांमध्ये येत्या ऑगस्टपर्यंत तरी कोणतीही वाढ संभवणार नाही, हा दिलासा मिळाला आहे. गव्हर्नर दास यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय पतधोरण निर्धारण समितीच्या (एमपीसी) बुधवारपासून सुरू राहिलेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीत, रेपो दर ४ टक्क्यांच्या अल्पतम पातळीवर कायम ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला.
