प्रकल्पांच्या नोंदणीबाबत केंद्र आणि राज्याची विसंगत भूमिका

३१ जुलैपर्यंत नोंदणी बंधनकारक असल्याचा मुद्दा

३१ जुलैपर्यंत नोंदणी बंधनकारक असल्याचा मुद्दा

नवे गृहप्रकल्पच नव्हे तर प्रगतिपथावरील प्रकल्पांचीही रिएल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाकडे (रेरा) नोंदणी केल्याशिवाय जाहिरात वा सदनिकांची विक्री करण्यावर प्रतिबंध असल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) मात्र या भूमिकेशी असहमती दर्शवीत प्रगतिपथावरील प्रकल्पांची ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करणे बंधनकारक असले तरी जाहिरात वा विक्री करण्यावर कुठलाही प्रतिबंध नाही, असे स्पष्ट केले आहे. कायदा आणि नियम हे विसंगत असता कामा नये, असे संकेत असतानाही राज्याच्या रिएल इस्टेट नियमात मात्र ही विसंगती आढळून आल्याने संभ्रमाचे वातावरण आहे.

रिएल इस्टेट कायद्यातील कलम ३ (१) अन्वये कुठल्याही नव्या गृहप्रकल्पाची नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी झाल्याशिवाय जाहिरात, विपणन आणि विक्री करता येणार नाही. प्रगतिपथावरील ज्या गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, असे प्रकल्प तीन महिन्यांत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, असे नमूद आहे; परंतु प्रगतिपथावरील प्रकल्पांनी जाहिरात, विपणन, विक्री करावी का, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे ही संदिग्धता दूर करून प्रगतिपथावरील प्रकल्पांना ९० दिवसांत नोंदणी करण्याच्या अटीवर जाहिरात, विपणन, विक्रीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी ‘नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ने (नरेडको) केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे केली होती. याबाबत मंत्रालयाने ‘नरेडको’ला १२ जून रोजी पाठविलेल्या पत्रात ही संदिग्धता दूर करताना फक्त नवेच नव्हे तर प्रगतिपथावरील प्रकल्पांनाही नोंदणी केल्याशिवाय जाहिरात, विपणन आणि विक्री करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.

महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी मात्र प्रगतिपथावरील प्रकल्पांना ९० दिवसांत नोंदणी करावी लागेल; परंतु प्रकल्पांची जाहिरात, विपणन, विक्री करण्यावर कुठलेही बंधन नाही, असे स्पष्ट केले आहे. राज्याच्या नियमात तशी तरतूद आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कायदा आणि त्यावरील नियमांमध्ये विसंगती असता कामा नये, असे संकेत असतानाही चॅटर्जी यांचे हे स्पष्टीकरण अयोग्य असल्याचे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयानेच याबाबत स्पष्टीकरण केले असल्यामुळे आता राज्याच्या नियामक प्राधिकरणानेही त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे देशपांडे यांचे म्हणणे आहे.

राज्य शासनाने तयार केलेल्या नियमांनुसार महारेराचे काम चालते. नोंदणीबाबत नियम ४ (३) नुसार, प्रगतिपथावर असलेल्या प्रकल्पांना ३१ जुलैपर्यंत नोंदणी करावी लागेल. मात्र जाहिरात वा विक्रीवर त्यांना प्रतिबंध नाही.  –  गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष, महारेरा

महारेराच्या नियम ४(३)ची आम्हाला कल्पना आहे, परंतु कायद्याशी विसंगत असलेला कुठलाही नियम हा बेकायदा ठरतो. आता केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयानेच नि:संदिग्ध स्पष्टीकरण दिल्यानंतर महारेराने ते मान्य करणे आवश्यक आहे.   अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

 

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Center and state incompatible role on rera act

ताज्या बातम्या