मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारच्या आठ महिन्यांच्या कार्यकाळात दर कराराच्या माध्यमातून झालेल्या विविध घोटाळ्यांबाबत विरोधकांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव सभापतींनी फेटाळल्यावरून विधान परिषदेत गुरुवारी प्रचंड गदारोळ झाला. दोन वेळा कामकाज तहकूब झाल्यानंतरही विरोधक चर्चेवर अडून बसल्याने अखेर आज शुक्रवारी या विषयावर सभागृहात चर्चा घेण्याची घोषणा करीत सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी या वादावर पडदा टाकला. प्रश्नोत्तराचा तास संपताच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हेमंत टकले, काँग्रेसचे भाई जगताप यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या कारभाराबाबत सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी केली. सत्तेवर येताच पारदर्शी कारभाराच्या गप्पा मारीत तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या खरेदीसाठी ई-निविदा काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र या निर्णयाकडे साफ दुर्लक्ष करीत सरकारमधील काही मंत्र्यांनी दर खरेदीचा आधार घेत कोटय़वधी रुपयांची बेकायदा खरेदी केली असून त्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला. महिला आणि बालकल्याण विभागाचा चिक्की, बिस्कीट घोटाळा, शालेय शिक्षण विभागाचा अग्निशमन यंत्रे खरेदी घोटाळा, कृषी विभागाचा चारा यंत्र खरेदी घोटाळा, आदिवासी विभागाचा वह्य़ा, बूट खरेदी घोटाळा, आरोग्य विभागाचा औषध खरेदी घोटाळा असे अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे सत्य काय आहे, या घोटाळ्यांना कोण जबाबदार आहे आणि सरकार काय कारवाई करणार आहे याची सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे, असा आग्रह विरोधकांनी धरला.
