धारावीतील महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान मुठीत घेण्यासाठी आसुसलेल्या खासगी कंपनीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) अक्षरश: लाल गालिचा अंथरण्यास सुरुवात केली आहे. या उद्यानाच्या पुनर्विकासाबाबत ऑब्झव्र्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) आणि रिलायन्स फाऊंडेशन यांनी दिलेल्या अहवालानुसार, उद्यानाच्या व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ‘महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटी’तून अध्यक्षांना म्हणजेच मुख्य सचिवांनाच बाहेरचा रस्ता दाखविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्याच वेळी ओआरएफ या स्वयंसेवी संस्थेला या सोसायटीत कायमस्वरूपी मानाचे पान देण्याचे स्पष्ट आश्वासनही प्राधिकरणाने दिल्याचे मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान एका खासगी कंपनीच्या मुठीत देण्याबाबत एमएमआरडीएत सुरू असलेल्या हालचालींबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर, पुनर्विकासाचा केवळ आराखडा तयार करण्यासाठी ‘ओआरएफ’शी सामंजस्य करार केल्याचा दावा एमएमआरडीएने मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे केला. एवढेच नव्हे, तर या प्रकल्प अहवालाच्या बदल्यात त्यांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क अदा करण्यात येणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र एमएमआरडीएने या उद्यानाच्या पुनर्विकासासाठी ओआरएफची ‘नॉलेज पार्टनर’ म्हणून नियुक्ती केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसून येते. विशेष म्हणजे उद्यानाच्या व्यवस्थापनासाठी शासनाने १८६०च्या सोसायटी रजिस्ट्रेशन अॅक्टनुसार ‘महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटी’ची स्थापना केली. त्यावर मुख्यमंत्री प्रमुख आश्रयदाता, तर मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असून अन्य काही विभागांचे सचिव तसेच पर्यावरण तज्ज्ञांचाही सदस्य म्हणून समावेश केलेला आहे. पर्यावरणस्नेही उद्यान व तेथील जैविक संपदेची पर्यावरणाच्या वृद्धीसाठी, लोकशिक्षणासाठी आणि सार्वजनिक सुविधा म्हणून निर्मिती, संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने ही सोसायटी शासनानेच स्थापन केल्याने उद्यानाबाबतचे निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीलाच आहेत. मात्र आता या सोसायटीतून मुख्य सचिवांना बाहेरचा रस्ता दाखवून त्यांच्या जागी महानगर आयुक्तांना बसविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संस्थेचा कारभार गतिमान होण्यासाठी हा बदल केला जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी रिलायन्स फाऊंडेशन आणि ओआरएफ यांनी दिलेल्या अहवालानुसार हे बदल केले जात असल्याचे एमएमआरडीए आणि ओआरएफ यांच्यातील सामंजस्य करारातून स्पष्ट होते. ओआरएफ ही रिलायन्स फाऊंडेशनच्या सहकार्याने काम करीत असून या प्रकल्पासाठी तेच ‘नॉलेज पार्टनर’ म्हणून कायम राहतील. तसेच महाराष्ट्र नेचर पार्क सोसायटीमध्ये ओआरएफच्या सदस्यत्वासाठी आणि त्यांनी सुचविल्याप्रमाणे या सोसायटीची फेररचना करण्यासही प्राधिकरणाने मान्यता दिल्याचे करारातून स्पष्ट होते.
