मुख्यमंत्री, अर्थमंत्र्यांची उपस्थिती मुंबई : आधुनिक महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत नागरी सहकारी बँकांनीही भरीव योगदान दिले आहे. व्यक्तिगत आणि डिजिटल बँकिंगच्या सध्याच्या युगात या बँका नव्या युगाशी जुळवून घेताना कोणते बदलत स्वीकारत आहेत, त्यांच्यासमोर कोणत्या समस्या आहेत आणि त्यांवर उपाय काय असू शकतात यावर ‘लोकसत्ता’ आयोजित सहकारी बँकिंग परिषदेत विचारमंथन होईल. येत्या १४ मार्च रोजी मुंबईत होणाऱ्या या परिषदेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे उपस्थित राहणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या वर्षी नागरी सहकारी बँकांसाठी स्वतंत्र व्यवस्थापक मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. नागरी सहकारी बँकांच्या कारभारात गतिमानता, पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता आणण्यासाठी संचालक मंडळाबरोबरच व्यवस्थापक मंडळ नेमावे अशा त्या सूचना होत्या. कर्जे, जोखीम आणि रोखता या आघाडय़ा अनुभवी व्यावसायिकांचा व तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या व्यवस्थापक मंडळावर सोपवल्या जाव्यात, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले. मात्र सहकारी बँकिंग क्षेत्रात या घडामोडीविषयी साशंकता कायम आहे. व्यवस्थापक मंडळ हे समांतर सत्ताकेंद्र ठरू नये, अशी अपेक्षा सहकारी बँकांचे चालक, संचालक व्यक्त करत आहेत. याबाबत नेमकी परिस्थिती काय याविषयी मंथन आणि शंकानिरसन या परिषदेत होईल. सायबर सुरक्षा ही एकूणच बँकिंग क्षेत्रासाठी अतिशय संवेदनशील आणि आव्हानात्मक बाब बनलेली आहे. झपाटय़ाने डिजिटलीकरण होत असलेल्या नागरी सहकारी क्षेत्रालाही सायबर सुरक्षेच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याविषयीचे मार्गदर्शन या परिषदेत होईल. नागरी सहकारी बँकांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक, संचालक, पदाधिकारी यांना परिषदेत सहभागी होता येईल आणि तज्ज्ञ, तसेच सरकारला प्रश्नही विचारता येतील. editor.loksatta@expressindia.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधणाऱ्यांपैकी निवडक निमंत्रितांना परिषदेत सहभागी करून घेतले जाईल.
