मुंबईत राज्य सरकारने सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेतले असून प्रकल्पांच्या आर्थिक पाठबळासाठी केंद्र सरकारने सर्व आवश्यक मंजुऱ्या तातडीने द्याव्यात अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या 'निती' (नॅशनल इन्स्टिट्युशन ट्रान्सफॉìमग इंडिया) आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केले. अर्थव्यवस्थेत झपाटय़ाने सुधारणा होत असली तरी खासगी क्षेत्राजवळ अद्यापही पुरेसा निधी उपलब्ध नाही, त्यामुळे रस्ते, रेल्वे व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यामध्ये केंद्र शासनाने सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवावी, अशी विनंती केली. त्याचबरोबर विदर्भ, मराठवाडा विभागांकरिता विशेष योजना तयार करण्यात याव्यात व या प्रदेशाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. नमामी गंगेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदी करिता विशेष योजना तयार करण्यात यावी. देशात प्रथमच महाराष्ट्राने गोदावरी खोरे व ३० उपखोरे यांचा एकात्मिक आराखडा तयार केला आहे यास केंद्र शासनाने विशेष मदत करावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. कोकण किनारपट्टीवर सागरीमाला कार्यक्रमांतर्गत महामार्ग आणि बंदरे आधारित विकास योजनेला मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. समतोल विकासाची राष्ट्रीय संकल्पना साकार करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या योजना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. या योजनांना मान्यता आणि आíथक मदत नीती आयोगाने द्यावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी निती आयोगाच्या बठकीत केली.निती आयोगाच्या पहिल्या बठकीचे आयोजन रविवारी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी करण्यात आले. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडून सल्ला मागविण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या या बठकीत आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरिवद पांगरिया बठकीस उपस्थित होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या वतीने विविध विषयांची मांडणी केली. केंद्र शासनाने कृषी कर्जाच्या ३५ टक्के निधी कृषी विकासात गुंतविण्याचा निर्णय घ्यावा तसेच नव्याने सुरू झालेली पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसारखी असल्याने राज्याला अधिकाधिक निधी देण्याची मागणीही केली. कृषी क्षेत्रासाठी सोलार पंपाची योजना विस्तारीत करावी व महाराष्ट्राला वार्षकि पाच लाख सोलर पंपासाठी निधी मिळावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी या बठकीत केली. यावेळी केंद्राच्या योजनांचा आढावा घेणे, कौशल्य विकास कार्यक्रमास चालना देणे आणि स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना यासंबंधी मोदी यांनी नीती आयोगांतर्गत मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना केली. पंतप्रधानांचे आवाहनविकासदर वाढवणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे तसेच गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी मतभेद विसरणे गरजेचे असल्याचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगाच्या पहिल्याच बैठकीत दिला. रखडलेल्या प्रकल्पांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली. दारिद्य््रानिर्मूलन हे देशापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे राज्यांच्या परस्पर विकासातून व स्पर्धात्मक संघराजवादातून निती आयोग ही आव्हाने पेलेल. अनेक वेळा प्रकल्प रखडतात त्यामुळे वेळेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालावे, दारिद्य््रानिर्मूलन व कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने राज्यांनी दोन कृतिदले स्थापन करावीत अशी सूचना मोदींनी केली. टीम इंडियाप्रमाणे संघ भावनेने मुख्यमंत्र्यांनी काम करावे. मतभेद विसरून प्रगती व भरभराटीसाठी एकत्र यावे, असे आवाहन केले.
