विमानतळ परिसरातील उंच इमारतींचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेली समिती वर्षभर निष्क्रिय मुंबईतील विमानतळ परिसरात उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग इमारतींमुळे हवाई वाहतुकीला धोका निर्माण होतो आहे का, याची शहानिशा करण्याकरिता उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती सुमारे वर्षभर कार्यरतच नसल्याची धक्कादायक माहिती सोमवारी समोर आली. ही समिती खुद्द उच्च न्यायालयानेच नेमली होती. परंतु, या समितीत संबंधित विषयाचा तज्ज्ञच नसल्याने गेले वर्षभर ही समिती निष्क्रियच असल्याने न्यायालयानेच सोमवारी यावर ताशेरे ओढले. टोलेजंग इमारतींच्या माध्यमातून हवेत केल्या जाणाऱ्या अतिक्रमणाबाबत आणि त्यामुळे हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना असलेल्या धोक्याबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या उंच टॉवर्समुळे प्रवाशांच्या जिवाशी होणाऱ्या खेळाशी विकासक वा हवाई प्रवाशाशी संबंधित यंत्रणा, सरकार यांचे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल न्यायालयाने हतबलता व्यक्त केली. तसे, अपघात होण्याची वाट पाहणार का, अशा सवालही न्यायालयाने सोमवारी केला. विमानतळ आणि जुहूतील हवाईतळ परिसरातील टोलेजंग इमारती हवाई वाहतुकीच्या मार्गातील अडथळ ठरत आहेत. त्यामुळे परिसरातील इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा घालण्याबाबतची जनहित याचिका अ‍ॅड्. यशवंत शेणॉय यांनी केली आहे. त्यांच्या या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती. मात्र आदेशाला वर्ष उलटले तरी ही समिती कार्यरत नाही आणि त्यात या विषयातील तज्ज्ञांचा समावेश नाही, ही बाब शेणॉय यांनी सोमवारी न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस निदर्शनास आणून दिली. त्याची गंभीर दखल घेत मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरण या इमारतींवर कारवाई का करत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. समितीच्या कामाला स्थगिती समिती अद्याप कार्यरत नसल्याचे उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने तिच्या कामकाजाला स्थगिती दिली. या समितीत नागरी उड्डाण मंत्रालयाचा सहआयुक्त, पालिका सहआयुक्त आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यासह आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटनेच्या तज्ज्ञाचा समावेश करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र नागरी उड्डाण संघटनेता तज्ज्ञ उपलब्ध न झाला नाही. त्यामुळे समिती कार्यरत नसल्याची माहिती खुद्द केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली.
