माहितीच्या अधिकारांतर्गत बाब उघड; कर्मचाऱ्यांची आरोग्य सुरक्षा वाऱ्यावर क्षयरोगाचे (टीबी) प्रमाण राज्यामध्ये वाढत असताना, या रुग्णांसाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सरकारदरबारी मात्र ससेहोलपट होत आहे. १९९८ पासून क्षयरोग नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागणी करणारी ‘फाईल’ प्रशासनाकडून चक्क गहाळ झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीनंतर ही बाब उघड झाली आहे. परिणामी तब्बल १५ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने कमी वेतनात काम करणाऱ्या दोन हजारपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रस्ताव क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमाचे सहसंचालक आरोग्य (कुष्ठ आणि क्षय) यांनी शासनाकडे तीन वर्षांपूर्वी पाठविला होता. या प्रस्तावाची ‘फाईल’ मंत्री कार्यालयास सादर करण्यात आली होती. मात्र सदर फाईल पुन्हा आरोग्य विभागाकडे परत आलेली नाही. माहितीच्या अधिकारांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडे विचारणा केली असता ही नस्ती गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबत कानावर हात ठेवले आहेत. ना आरोग्य विमा की जोखीम भत्ता! मुंबईमध्ये क्षयरोगाचे प्रमाण अत्यंत झपाटय़ाने वाढत असून, ते प्रत्येक ३ मिनिटास एक रुग्ण असे प्रचंड आहे. मुंबईसह राज्यातील आरोग्य केंद्रात क्षयरोग रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सुमारे दोन हजारपेक्षा अधिक कंत्राटी कर्मचारी काम करत आहेत. हे कर्मचारी कोणत्याही सुविधांअभावी कार्य करतात. क्षयरुग्णांसोबत सतत काम करत असल्याने या कर्मचाऱ्यांनाही क्षयरोग होऊ शकतो. मात्र सरकारकडून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची कोणतीही काळजी घेतलेली नाही. या कर्मचाऱ्यांना चुकून क्षयरोग झाल्यास त्यांच्या उपचारासाठी आरोग्य विमा, तसेच जोखीम भत्ता मिळणे आवश्यक आहे. मात्र सरकारकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी कोणत्याही सुविधा दिलेल्या नसल्याचे क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे. २००९ पासून शासनाकडे वारंवार याबाबत निवेदन देण्यात आलेले असताना मात्र शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली गेली नाही. १५ वर्षांपासून कंत्राटी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतच्या प्रस्तावाची फाईल शासनाकडून गहाळ झालेली आहे. मात्र त्यावर अद्याप काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे येत्या २ ऑक्टोबरपासून क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी उपोषणास बसणार आहेत. - मनोज पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कर्मचारी संघटना
