राज्याच्या तिजोरीवरचा भार दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने प्रशासनावरील खर्च कमी करण्यासाठी आता नवीन पदे न भरता आवश्यक असेल तिथे बाह्य़ यंत्रणेद्वारे (आऊट सोर्सिग) कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका कराव्यात, असे आदेश राज्य सरकारने सर्व प्रशासकीय विभागांना दिले आहेत. कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब करून किमान १० ते २५ टक्यांपर्यंत प्रशासकीय खर्चात बचत करावी, असे सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा मोठा आर्थिक बोजा पडल्यामुळे जून २०१० ते २०१२, अशी दोन वर्षे सरकारी नोकर भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर भरतीवरील बंदी उठविली आणि लगेच दोन महिन्यात, दर वर्षी रिक्त होणाऱ्या पदांपैकी फक्त ३ टक्केच जागा भराव्यात, असा नवीन फतवा राज्य सरकारने काढला. आता पुन्हा नवीन पदे निर्माण न करता कंत्राटी पद्धतीवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करा, असा नवा आदेश २ फेब्रुवारीला वित्त विभागाने काढला आहे. आडमार्गाने पुन्हा नोकरभरतीबंदी लादण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. प्रशासनावरील खर्च कमी करुन विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी बाह्य़यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ घेऊन शक्यतो नवीन पदनिर्मिती व भरती करण्याचे टाळावे, असे वित्त विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही उत्तरदायित्व सरकारवर राहणार नाही, असा संबंघित कंपन्या व ठेकेदारांशी करार करावा, असे कळविण्यात आले आहे. मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर होणारा खर्च हा वेतनावरील खर्च न दाखविता, कार्यालयीन खर्च म्हणून दाखवावा, असे आदेशात म्हटले आहे. नियमित पदनिर्मिती व भरती करुन त्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च जमेस धरून, त्याच्या किमान १० ते २५ टक्के कपात होईल, त्यादृष्टीने प्रयत्न करावेत, असे सर्व विभागांना सांगण्यात आले आहे.
