मुंबई : आजारी वडिलांना यकृताचा काही भाग दान करण्याची परवानगी मागणाऱ्या अल्पवयीन मुलीबाबत उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने शुक्रवारी चिंता व्यक्त केली. तिचा जीव धोक्यात घालू शकत नाही, असे नमूद करुन खंडपीठाने तिच्या मागणीवर तूर्त कोणताही आदेश देण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले. या मुलीने तिच्या आईच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच यकृताचा काही भाग आजारी वडिलांना दान करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. न्यायालयाने तिच्या अर्जाची आणि तिच्या वडिलांच्या गंभीर प्रकृतीची दखल घेतली होती. तसेच राज्य सरकारला मुलीच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घेण्यास सांगितले होते. राज्य सरकारच्या वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या समितीने १६ वर्षांच्या मुलीला तिच्या आजारी वडिलांना यकृताचा एक भाग दान करण्याची परवानगी नाकारली आहे. समितीचा अहवाल बुधवारी न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यात या मुलीने या जोखमीच्या प्रक्रियेला स्वत:हून परवानगी दिली आहे की नाही याची खात्री नाही, असे समितीने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अनिल मेनन आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी अल्पवयीन मुलीबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. तसेच तिचा जीव धोक्यात घालू शकत नाही, असे नमूद करून खंडपीठाने तिच्या मागणीवर तूर्त कोणताही आदेश देण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच तिची याचिका नियमित खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवली. सरकारच्या समितीनेही नाकारली होती परवानगी सरकारच्या समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता त्यात या अवयवदानानंतर वडिलांची स्थिती सुधारेल हे दर्शवणारी वैद्यकीय कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली नाहीत. या प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेतील जोखीम, दाता आणि रुग्णावरील परिणामांची मुलगी आणि तिच्या आईला कल्पना देण्यात आलेली नसावी, असेही समितीने म्हटले होते. याचिकाकर्ती मुलगी ही या दाम्पत्याची एकुलती एक मुलगी आहे आणि तिचा जन्म लग्नानंतर सहा वर्षांनी विविध वैद्यकीय प्रयत्नांनंतर झाल्याचेही समितीने न्यायालयाला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते.
