राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमधील पत्रव्यवहारात परस्परांवर कु रघोडी मुंबई: साकीनाका येथे एका महिलेवर अत्याचार करून ठार मारल्याबद्दल चिंता व्यक्त करीत भाजप महिला आमदारांच्या मागणीनुसार विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पत्र पाठवताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ राज्यपालांच्या पत्राला उत्तर देताना देशभर महिलांवरील अत्याचारात वाढ झाल्याने संसदेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे करावी, असे आवाहन करीत राज्यपालांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न के ला. साकीनाका दुर्घटनेनंतर भाजपच्या महिला आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना आणि त्यातून महिलांमध्ये निर्माण झालेल्या असुक्षिततेच्या भावनेच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी के ली होती. त्यानुसार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी सूचना के ली. राज्यपालांच्या पत्राची चर्चा सुरू होताच मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तात्काळ या पत्राला उत्तर दिले. राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धात या पत्राची आणखी भर पडली. विधान परिषदेवरील १२ आमदारांची रखडलेली नियुक्ती किं वा सरकारी विमानातून राज्यपालांना खाली उतरावे लागल्याने उभयतांमधील वाद आधीच विकोपाला गेला आहे. भाजपशासित राज्यांमधील महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांवरून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात राज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. आपला पिंड राजकीय कार्यकत्र्याचा असला तरी घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना करून दिली. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क व त्यांचे रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारची असते. आपणही मुख्यमंत्रीपद भूषविलेले असल्याने या चौकटीतून गेल्याचा टोमणाही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात लगावला आहे. साकीनाका घटनेतील आरोपीस पोलिसांनी तत्काळ अटक के ली. आपण मुख्यमंत्री म्हणून तत्काळ संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पीडित महिलेच्या कुटुंबाला न्याय मिळण्याबाबत भूमिका घेतली. सदर खटला जलदगतीने चालवून नराधमास कायद्याने कठोर शासन केले जाईल. महिलांची सुरक्षा सर्वतोपरी असावी यासाठी कायदेशीर सर्व उपाययोजना करा अशा सक्त सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील प्रत्येक पोलीस स्टेशनला निर्भया पथके स्थापन करण्याच्या योजनेस गती मिळत असल्याचे सांगत, सरकार सरकारचे काम करीत आहे. सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपालांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक असल्याची खंतही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त के ली आहे. या पत्रात दिल्ली तसेच भाजपशासित राज्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारी उदाहरणे व आकडेवारीही सादर के ली आहे. २०१५ सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील अत्याचारांनी टोक गाठले आहे याकडेही लक्ष वेधले आहे. देशभर सर्वत्रच महिलांवर अत्याचार होत असल्याने संसदेचे चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात साकीनाका घटनेची चर्चा करता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. प्रवीण दरेकर यांची टीका मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हा वाद प्रत्येक ठिकाणी उभा करून राज्यपालांच्या पत्राला अशा प्रकारे उत्तर देणे दुर्दैवी आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. राज्यपालांनी महिला सुरक्षेच्या व पालकत्वाच्या दृष्टीने भूमिका मांडली आहे. राज्य सरकारने राज्यपालांच्या सूचना सकारात्मकपणे घ्यायला हव्यात. मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर राजकीय स्वरूपाचे आहे. त्यांना केंद्राकडे बोट दाखवून दूर पळता येणार नाही, असे दरेकर यांनी सांगितले.
