माहितीच्या अधिकाराचा कायदा कोणकोणत्या क्षेत्राला लागू होतो, कोणती क्षेत्रे त्यातून वगळी जावीत, यावरून सध्या वादविवाद सुरू असतानाच, या कायद्याचे पहिल्यापासून सक्रिय स्वागत करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मात्र माहिती अधिकारालाच कात्री लावण्याच्या काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना फुकटात माहिती देण्यास महासंघाने विरोध केला आहे. त्याचबरोबर एका व्यक्तीने माहिती मिळविण्यासाठी किती अर्ज करावेत, यावर मर्यादा घालावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती अधिकाराचा कायदा लागू होऊन सात वर्षे झाली. राज्यातील अधिकारी महासंघाने या कायद्याचे सुरुवातीपासून सक्रिय स्वागत केले. कायद्याच्या लाखभर प्रती छापून लोकांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यही महासंघाने केले, मात्र आता या कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल करणे आवश्यक आहे, असे महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी सुचविले आहे. महासंघाच्या वतीने कायद्यातील सुधारणांविषयी जाहीर निवेदनाद्वारे सरकारला आवाहन केले आहे. मागितलेली माहिती कशासाठी हवी, याचा उल्लेखअर्जात असला पाहिजे, त्यामुळे नेमकी माहिती देता येते आणि गरज नसताना माहिती मागणाऱ्यांवर आपोआपच अंकुश राहतो, असे महासंघाचे म्हणणे आहे. ज्या माहितीमध्ये व्यापक जनहित सामावलेले नाही, अशा प्रकारची माहिती मागू नये व मागितल्यास ती देण्याची आवश्यकता नाही, अशा प्रकारचे निर्णय माहिती आयुक्त व सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रकरणांमध्ये दिले आहेत, त्याचा विचार केला जावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. दारिद्रय़रेषेखालील नागरिकांना मर्यादित दराने माहिती देण्याची कायद्यात तरतूद करावी, असे त्यांनी सुचविले आहे. तसेच दरडोई अर्ज करण्यावरही मर्यादा घालावी, अशी महासंघाची मागणी आहे. राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदे राज्य शासनाने निर्माण केलेली नाहीत. विद्यमान अधिकाऱ्यांवरच त्याची जबाबदारी टाकल्याने इतर कामकाजावर परिणाम होत आहे, त्याची दखलही शासनाने घ्यावी, असे आवाहन कुलथे यांनी केले आहे.
